श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; फसवणूक प्रकरणातील अटकेपासून सुटका – Tezzbuzz

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेते श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांना मोठा दिलासा दिला. सहकारी संस्थेशी संबंधित फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी श्रेयस तळपदे यांना मिळालेले अटक संरक्षण चालू ठेवण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान घेतला. तसेच, दोन्ही अभिनेत्यांनी वेगवेगळ्या राज्यात दाखल केलेल्या एफआयआर एकत्रित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरही न्यायालयाने सुनावणी सुरू ठेवली आहे.

सुनावणीदरम्यान श्रेयस तळपदे (Shreyas Talpade)यांच्या वकिलाने सांगितले की, अभिनेता कंपनीच्या वार्षिक कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांना सोसायटीच्या कामकाजाची किंवा आर्थिक व्यवहारांची माहिती नव्हती, तसेच त्यांनी त्यातून कोणतेही आर्थिक लाभ मिळवलेले नाहीत. आलोक नाथ यांच्या वकिलाने न्यायालयासमोर म्हटले की, त्यांचे क्लायंट कोणत्याही कार्यक्रमात उपस्थितच नव्हते. त्यांनी दावा केला की सोसायटी गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांचे फोटो परवानगीशिवाय जाहिरातींमध्ये वापरत आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला: जर कंपनी फसवणूक किंवा गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळले, तर जाहिरातींमध्ये दिसणारा किंवा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून काम करणारा अभिनेता किंवा खेळाडू जबाबदार धरता येईल का? या प्रश्नावर विचार करून न्यायालयाने श्रेयस तळपदेला देण्यात आलेली सुरक्षा तपास पूर्ण होईपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.

हे प्रकरण हरियाणातील सोनीपत येथील रहिवासी विपुल अंतिल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवले. त्यांच्या तक्रारीनंतर 22 जानेवारी रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआरमध्ये श्रेयस तळपदे, आलोक नाथ यांसह एकूण 13 जणांची नावे आहेत. या व्यक्तींवर ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड ची जाहिरात करण्याचे आरोप आहेत.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसिद्ध व्यक्तींशी संबंध असल्यामुळे सामान्य लोकांना सोसायटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. दोन्ही अभिनेत्यांची भूमिका तपासण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. एफआयआर भारतीय दंड संहिता, 2023 च्या कलम 316(2), 318(2), आणि 318(4) अंतर्गत दाखल करण्यात आली असून त्यात फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताचे गंभीर आरोप आहेत. तपास यंत्रणांचा दावा आहे की सोसायटीने आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून सामान्य लोकांची फसवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय श्रेयस आणि आलोक यांना या प्रकरणात अद्याप दिलासा देणारा ठरतो, तरी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या अटकेवरील निर्णयावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

हेही वाचा

महानगरांपलीकडे ‘धुरंधर’ची जादू; शोपियां-पुलवामात हाऊसफुल, प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद