2014 पूर्वी भाजपच्या खात्यात किती पैसे होते, 11 वर्षात किती वाढले? हे आकडे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल – ..

भाजपची संपत्ती भारतीय जनता पक्षाची 2014 पूर्वी आणि नंतरची आर्थिक स्थिती भारतीय राजकीय वित्तपुरवठ्यातील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक दर्शवते. सामायिक संसाधनांसह अनेक राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक असल्याने, भारतीय जनता पक्ष अवघ्या एका दशकात भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय पक्ष बनला आहे. युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जारी केलेला डेटा आणि अधिकृत उत्पन्न घोषणा हे स्पष्टपणे दर्शविते की 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यापासून पक्षाचे उत्पन्न आणि मालमत्ता किती वेगाने वाढली आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपची आर्थिक स्थिती
फार मजबूत नव्हते. 2013-14 या आर्थिक वर्षात पक्षाने सुमारे 674 कोटी रुपयांचे एकूण उत्पन्न घोषित केले होते. या काळात भाजपची एकूण संपत्ती 781 कोटी रुपये होती. त्यावेळी भाजप आणि काँग्रेससारख्या इतर राष्ट्रीय पक्षांमधील आर्थिक दरी आजच्या तुलनेत खूपच कमी होती.

सत्तेत आल्यानंतर उत्पन्नात झपाट्याने वाढ :
2014 मध्ये केंद्रात सरकार आल्यापासून भाजपच्या उत्पन्नात झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात पक्षाचे घोषित उत्पन्न सुमारे 2,360 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. 2014 पूर्वीच्या कमाईच्या तुलनेत ही वाढ 250 टक्क्यांहून अधिक होती.

निवडणूक वर्ष आणि विक्रमी उत्पन्न:
भाजपच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाढ निवडणूक काळात होते. 2019-20 आर्थिक वर्षात, पक्षाने 3,623 कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वोच्च उत्पन्न घोषित केले होते. 2023-24 मध्ये भाजपचे उत्पन्न सुमारे 4,340 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे अलीकडील खुलासे दर्शवतात.

एका दशकात निव्वळ संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
उत्पन्न वाढीबरोबरच निव्वळ संपत्तीही अधिक वेगाने वाढली आहे. भाजपची एकूण मालमत्ता 2013-14 मधील सुमारे 781 कोटी रुपयांवरून 2022-23 पर्यंत 7,052 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. ही जवळपास नऊ पट वाढ दर्शवते की पक्षाने सातत्याने आपल्या उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च केला आहे, परिणामी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रक्कम जमा होत आहे.

2013-14 आणि पुढील 11 वर्षांची तुलना केल्यास हे स्पष्ट होते की भाजप राजकीय सत्तेत आल्याने त्याचे आर्थिक महासत्तेतही रूपांतर झाले आहे. 250% ते 400% पेक्षा जास्त उत्पन्न वाढीसह आणि 7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेसह, पक्षाने भारतात राजकीय निधी देण्याच्या पद्धती पूर्णपणे बदलल्या आहेत.