न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा रोख घोटाळा : तपास समितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, ७ जानेवारीला सुनावणी

वर्मा यांचा युक्तिवाद न्या

न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की संसदेने स्वीकारलेली सध्याची कार्यपद्धती चुकीची आहे. ते म्हणतात की न्यायाधीश चौकशी कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया तेव्हाच पुढे जाऊ शकते जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही प्रस्ताव स्वीकारतात आणि त्यानंतर एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. मात्र या प्रकरणी केवळ लोकसभेने ठराव मंजूर केला आहे, तर राज्यसभेत हा ठराव अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी असेही म्हटले आहे की 21 जुलै रोजी दोन्ही सभागृहात जेव्हा त्यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा पुढील तपासासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करायला हवी होती. अशा परिस्थितीत केवळ लोकसभा अध्यक्षांनी समिती स्थापन करणे कायद्याच्या विरोधात आहे.