केंद्र सरकारचा पगारवाढीचा आदेश…भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दुहेरी आनंदाची बातमी: – ..

8 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ होईल. याचे कारण 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर रेल्वेच्या खर्चात महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. रेल्वे विभाग खर्च कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शक्य ती सर्व बचत करण्याची तयारी करत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीच्या रूपाने होणार असल्याचे मानले जात आहे.

अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत!
आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2025 मध्ये स्थापन करण्यात आला. मात्र या आयोगाला अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्याच वेळी, रेल्वेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 2026 ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपासून रेल्वेने धडा घेतला आहे. 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 14 ते 26 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्ती वेतनासाठी रेल्वेला दरवर्षी सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत होता. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास हा बोजा अंदाजे ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो.

रेल्वेचा इशारा!
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीबाबत रेल्वे अधिकारी दक्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या अतिरिक्त भाराचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी विभागाने सर्वसमावेशक आराखडा तयार केल्याची माहिती आहे. अंतर्गत संसाधने वाढवणे, ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवणे आणि मालवाहतुकीचा महसूल वाढवणे ही रेल्वेची सध्याची उद्दिष्टे आहेत.

विभागाने आपले उद्दिष्ट ओलांडले आहे:
2024-25 या आर्थिक वर्षात रेल्वेचे ऑपरेटिंग प्रमाण 98.90 टक्के होते आणि 1,341.31 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. 2025-26 या आर्थिक वर्षात परिचालन प्रमाण 98.43 टक्के आणि निव्वळ उत्पन्न 3,041.31 कोटी रुपयांपर्यंत सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

बचतीला प्राधान्य!
रेल्वेने वीज बचतीवर विशेष लक्ष दिले आहे. त्याला यातून मोठ्या प्रमाणात बचतीची अपेक्षा आहे. रेल्वे नेटवर्कच्या विद्युतीकरणामुळे दरवर्षी सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. तसेच, अलिकडच्या वर्षांत भांडवली खर्चाचा मोठा भाग अर्थसंकल्पीय सहाय्यातून निधी दिला जात असल्याने, रेल्वे वित्त निगम (IRFC) ची देयके 2027-28 या आर्थिक वर्षापासून कमी होतील. यातही बचत करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.

या सर्व घडामोडींमध्ये रेल्वे कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या रेल्वे विभागासमोर आव्हान उभे करू शकतात. सातव्या वेतन आयोगाने 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता. आता युनियन 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. ही मागणी मान्य झाल्यास पगारावरील खर्च २२ टक्क्यांहून अधिक वाढेल. त्यामुळे विभागावर बोजा पडणार आहे.