नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.

ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाचा नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी गांधी परिवाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल ही तक्रार सुनावणीयोग्य नाही. कारण हे प्रकरण कुठल्याही एफआयआरवर आधारित नाही, तर एका वैयक्तिक तक्रारीशी निगडित असल्याचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी म्हटले आहे. पीएमएलएचे कलम 3 अंतर्गत व्याख्या आणि कलम 4 अंतर्गत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याचा तपास आणि अभियोजन तोपर्यंत कायम राहू शकत नाही, जोपर्यंत संबंधित गुन्ह्याकरता एफआयआर नोंद नसेल. याच आधारावर न्यायालयाने ईडीच्या तक्रारीला फेटाळले आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी एफआयआर नोंदविला असल्याने ईडीकडून आरोपांच्या गुण-दोषांवर (मेरिट्स) करण्यात आलेल्या युक्तिवादांवर निर्णय करणे सध्या घाईचे अन् अयोग्य ठरेल. कलम 3 अंतर्गत परिभाषित आणि कलम 4 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याची दखल घेण्यास नकार दिला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज आणि सुनील भंडारी यांना ईडीने आरोप केले होते.

न्यायालयाचा हा निर्णय काँग्रेस नेतृत्वासाठी दिलासादायक मानला जातोय. यामुळे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना न्यायालयात हजर रहावे लागणार नाही. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमार्फत बळकावण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला होता. न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिल्याने ईडीची पुढील कार्यवाही कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तर काँग्रेसने ईडीसह सत्ताधाऱ्यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहे. राजकीय द्वेषातून सुरू करण्यात आलेली ही कारवाई असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. पक्षातील कुठल्याही व्यक्तीने नॅशनल हेराल्डच्या माध्यमातू कोणताही वैयक्तिक आर्थिक लाभ  घेतला नसल्याची टिप्पणी काँग्रेसने केली आहे.