संरक्षण खरेदीचे नियम बदलणार, स्वदेशीकरणावर भर

संरक्षण समितीकडून महत्त्वपूर्ण शिफारसी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार संरक्षण साहित्याच्या खरेदीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. देशात निर्मित संरक्षणसामग्रीला प्रोत्साहन मिळावे आणि संरक्षण गरजांसाठी खरेदी प्रक्रियाही वेगवान व्हावी हा या बदलाचा उद्देश असेल. सरकार आता या क्षेत्रात ‘स्वदेशी सामग्री’ची अट सुरुवातीलाच लालू करण्याऐवजी याला टप्पाबद्ध पद्धतीने पुढे नेण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच स्वदेशीकरणाला पूर्णपणे अवलंबिण्यासाठी कंपन्यांना आता एक निश्चित कालावधी मिळणार आहे. याचबरोबर 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी सिंगल-वेंडर प्रणाली आणि अर्जदारांना फिल्ट करण्यासाठी स्पष्ट फ्रेमवर्क तयार करण्यावरही विचार होतोय, यामुळे खरेदीची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे.

सरकारने जून महिन्यात माजी अधिकारी अपूर्व चंद्र यांच्या सल्ल्यानुसार महासंचालकांच्या (अधिग्रहण) अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 च्या समीक्षेसाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. सशस्त्र दलांच्या वर्तमान आवश्यकतांनुसार खरेदी प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या शिफारसी करण्याची जबाबदारी या समितीला मिळाली होती.

स्वदेशी सामग्रीशी निगडित अटींमध्ये शिथिलता

या समितीने अनेक फेऱ्यांमधील चर्चेनंतर स्वत:च्या शिफारसींचा पहिला मसुदा तयार केला आहे. यानुसार डीएपी 2020 अंतर्गत संरक्षण खरेदीच्या 5 श्रेणींमध्ये स्वदेशी सामग्रीच्या (आयसी) अटविषयक विस्तृत विचारविनिमय झाला. कारण डीएपी 2020 च्या व्यवस्थेच्या अंतर्गत स्वदेशी सामग्रीच्या हिस्सेदारीसाठी ज्या श्रेणी निर्माण करण्यात आल्या होत्या, आता त्यांना अधिक सुलभ करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. सरकार देखील प्रारंभीच्या काळात स्वदेशी साग्रीची अट बदलून टप्पाबद्ध करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कंपन्यांना कालावधी मिळेल आणि त्या स्वदेशी सामग्रीची हिस्सेदारी हळूहळू वाढवू शकतील. यामुळे अशाप्रकारची अट कंपन्यांसाठी अडथळा ठरणार नाही.

देशांतर्गत सामग्री विकासावर प्रोत्साहन

जर एखाद्या मोठ्या उपकरणाचा कुठलाही सुटा भाग भारतात विकसित झाला असेल, परंतु तो नव्या खरेदी अंतर्गत आयातीच्या माध्यमातून पोहोचला असेल तर त्यालाही स्वदेशी मानण्यात यावे अशी सूचना समितीने केली आहे. सेमीकंडक्टर, नवी सामग्री आणि नव्या तंत्रज्ञानात तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमतांच्या विकासाला बळ देण्यासाठी प्रोत्साहन दिल जावे असेही समितीने सुचविले आहे.

स्वदेशीकरणासाठी सुधारणा, नवकल्पना

याचबरोबर अन्य मोठ्या बदलांतर्गत विशेष स्वरुपात देशांतर्गत स्तरावर भारतीय नवोन्मेष आणि संशोधन-विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. परंतु प्रस्तावाच्या अंतर्गत या क्षेत्रासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याची सामग्री ठेवण्यात आलेली नाही. याच्या अंतर्गत बहुतांश कार्ये प्रायोगिक प्रकल्पाच्या अंतर्गत होतील, जेणेकरून प्रक्रियात्मक विलंब होऊ नये आणि सशस्त्र दलांच्या तत्काळ आवश्यकता त्वरित पूर्ण करता येऊ शकतील. सशस्त्र दलांच्या आवश्यकता वेगाने पूर्ण करण्यासह स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रियाही जारी ठेवण्यावर जोर देण्यात येतोय.