श्रीमंतांना पश्चाताप आणि गरिबांना त्रास… दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

नवी दिल्ली. दिल्ली-एनसीआरमध्ये सातत्याने खालावत चाललेली हवेची गुणवत्ता आणि श्वास घेण्यास धोका निर्माण होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रदूषणाबाबत कठोर भाष्य केले. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, परिस्थितीत सुधारणा न होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आदेशांचे प्रभावीपणे पालन न करणे आणि श्रीमंत वर्गाने आपली जीवनशैली न बदलणे. नियम मोडले जात असले तरी त्याचा फटका गरीब आणि सर्वसामान्यांना बसत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण प्रकरणाच्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवली. सुनावणीदरम्यान ॲमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण अजूनही गंभीर पातळीवर आहे आणि त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक सूचना देऊनही ही परिस्थिती कायम आहे. अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, न्यायालयाचे आदेश आणि निश्चित प्रोटोकॉलनुसार कारवाई अनेकदा संथ असते. यावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक आदेश दिले आहेत, मात्र जमिनीच्या पातळीवर कोणताही ठोस बदल होताना दिसत नाही. यावर उपाय काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि प्रत्यक्षात पाळता येईल अशा व्यावहारिक आदेशांची गरज असल्याचे सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकांना समजले पाहिजे की आता आपली जीवनशैली बदलण्याची वेळ आली आहे. श्रीमंत वर्ग अनेकदा निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करतो आणि डिझेल कार, वैयक्तिक जनरेटर आणि इतर प्रदूषणकारी उपकरणे वापरणे सुरू ठेवतो. न्यायालयाने विशेषत: वाहनांच्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की ते राष्ट्रीय राजधानी आणि आसपासच्या भागात गुदमरत आहे.

प्रदूषणाचा सर्वात वाईट परिणाम गरीब, मजूर आणि कामगार वर्गावर होतो, ज्यांच्याकडे प्रदूषणापासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी सुरक्षित पर्याय किंवा पुरेसे साधन नाही, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले. समाजातील प्रत्येक घटकाने, विशेषत: श्रीमंत वर्गाने जबाबदारी घेतली नाही, तर केवळ आदेश देऊन परिस्थिती सुधारणार नाही, असे न्यायालयाने सूचित केले.