संपूर्ण दिल्ली-एनसीआरमध्ये एकच पोलीस आणि सक्षम न्यायालय! सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिल्या सूचना, म्हणाले- अशी व्यवस्था करा..

अहवालानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, “संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी एक कायदा का बनवला जाऊ शकत नाही? UAPA, PMLA आणि NDPS कायद्यांप्रमाणेच दिल्ली, गुरुग्राम किंवा नोएडा येथे विशेष न्यायालये स्थापन करा, जिथे केंद्रीय कायद्यांनुसार घडलेल्या गुन्ह्यांचा खटला चालवला जाऊ शकतो, गुन्ह्याची पर्वा न करता.” या सूचनेद्वारे, त्यांनी एनसीआरमध्ये संघटित आणि सीमापार गुन्ह्यांविरूद्ध एकसमान आणि प्रभावी कायदेशीर व्यवस्थेच्या गरजेवर भर दिला.

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) तपासलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष समर्पित न्यायालये स्थापन करण्याच्या दिशेने केंद्र आणि राज्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना, CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीची रूपरेषा सांगितली. गुन्हेगार अनेकदा एका राज्यात गुन्हे करतात आणि दुसऱ्या राज्यात पळून जातात, त्यामुळे अटक आणि खटला लांबवता येतो आणि विलंबाचा फायदा घेऊन जामीन मिळू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.