काय आहे 'विकसित भारत – जी राम जी विधेयक 2025'

VBGRAMG विधेयक: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत 'विकसित भारत – जी राम जी विधेयक 2025' सादर केले. त्याला VBGRAMG विधेयक असेही म्हटले जात आहे. जुन्या मनरेगा कायद्याची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक प्रस्तावित आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या नवीन कायद्यामुळे केवळ रोजगार मिळणार नाही तर गावातील संपूर्ण उपजीविका व्यवस्था मजबूत होईल. मात्र, विरोधकांनीही याला तीव्र विरोध दर्शवला.

जी राम जी विधेयकाचे लक्ष कोणत्या क्षेत्रांवर असेल?

या नव्या विधेयकाचा फोकस केवळ वेतनापुरता मर्यादित नाही. याअंतर्गत शेती, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, कौशल्य विकास, बाजारपेठ जोडणी, साठवणूक सुविधा, वृक्ष लागवड, जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे गावाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि लोक स्वावलंबी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.

मनरेगापासून वेगळा आणि नवा बदल काय असेल?

जी राम जी विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. ग्रामीण कुटुंबे केवळ मजूर बनणार नाहीत तर विकासाचे भागीदार बनतील. उत्पन्नाची सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की ही योजना केवळ कामच नाही तर शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या कल्पनेवर आधारित आहे जेणेकरून गावे दीर्घकाळ फायदेशीर राहतील.

विकसित भारताच्या स्वप्नाला बळ कसे देणार?

हे विधेयक जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि उपजीविका विस्तारावर विशेष लक्ष देते. जलसंधारणापासून सिंचन, पाणीसाठा यापर्यंतची कामे वाढणार आहेत. गावातील रस्ते, तलाव व इतर मूलभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील बदलत्या गरजांशी जुळवून घेण्याची क्षमताही वाढेल.

जी राम जी विधेयकामुळे गावांना कोणते फायदे होतील?

सरकारच्या मते, हे विधेयक ग्रामीण विकास अधिक समावेशक आणि परिणामाभिमुख करेल. रोजगाराच्या संधी वाढतील, गावांचा झपाट्याने विकास होईल आणि जलसंधारणावर विशेष भर दिला जाईल. या योजनेंतर्गत 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाणार असून त्यासाठी 1.51 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे गावांचे चित्र आणि नशीब बदलू शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.