बिहार : भूमी अभिलेख सुधारणा अभियान तीव्र, उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वत: हाती घेतली कमान

बिहारमध्ये जमिनीशी संबंधित नोंदी आधुनिक आणि अचूक बनवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने विशेष भूमापन कार्य करत आहे. या मालिकेत उपमुख्यमंत्री कम महसूल आणि जमीन सुधारणा मंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी सोमवारी पाटणा येथील त्यांच्या कार्यालयात उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.

बैठकीत विजयकुमार सिन्हा यांनी सर्व जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाच्या प्रगतीची सविस्तर माहिती घेऊन हे संपूर्ण काम विहित मुदतीत पूर्ण करावे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.

विजय सिन्हा म्हणाले की, बिहारमध्ये दोन टप्प्यात विशेष जमीन सर्वेक्षण सुरू आहे. पहिला टप्पा सप्टेंबर 2020 पासून सुरू झाला, त्याअंतर्गत 20 जिल्ह्यांतील 89 मंडळांमधील 5,657 मौजांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. या टप्प्यात आतापर्यंत ९६१ गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून या गावांच्या अंतिम हक्काच्या नोंदीही प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित गावांमध्ये काम अंतिम टप्प्यात असून वेगाने सुरू आहे. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 पासून दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला, ज्यामध्ये 18 जिल्ह्यातील 448 झोनमधील 37,384 मौजांमध्ये विशेष सर्वेक्षण केले जात आहे.

दोन्ही टप्प्यांची तुलना करताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक जिल्ह्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे, मात्र काही ठिकाणी गती वाढवण्याची गरज आहे. या बैठकीत त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील त्या 10 पंचायतींची यादी तयार करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले, जिथे प्रगती सर्वात कमी आहे. या पंचायतींवर विशेष लक्ष ठेवून, तेथे अतिरिक्त संसाधने आणि कर्मचारी तैनात केले जावेत, जेणेकरून कामाला गती मिळू शकेल. ते म्हणाले की, जमिनीशी संबंधित अभिलेखांचे अचूक आणि पारदर्शक सर्वेक्षण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, कारण यामुळे भविष्यात जमिनीचे वाद कमी होतील आणि लोकांना अचूक नोंदी सहज मिळतील.

सर्वेक्षणात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा विजय सिन्हा यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. हा प्रकल्प थेट जनहिताशी निगडीत असून तो योग्य व वेळेत पूर्ण करणे ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत महसूल विभागाचे प्रधान सचिव सी.के.अनिल, भूमी अभिलेख व मोजमाप संचालनालयाचे संचालक जे.प्रियदर्शिनी व विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांचा प्रगती अहवाल सादर करून पुढील कृती आराखड्यावर चर्चा केली.

विहित मुदतीत संपूर्ण राज्य आधुनिक भूमी अभिलेखांशी जोडले जाईल, ज्यामुळे नागरिकांना मोठी सोय होईल आणि प्रशासकीय कामकाजही अधिक पारदर्शक आणि सोपे होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.