सुब्रमण्यम स्वामी समर्थकांवरील खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (18 डिसेंबर) कर्नाटकातील बंगळुरू येथील रहिवासी असलेल्या आणि स्वत:ला भाजपचा कार्यकर्ता म्हणवणाऱ्या गुरुदत्त शेट्टी करकला यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सोशल मीडियावर कथित अपमानास्पद टिप्पण्या केल्याबद्दल शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने केवळ एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला नाही तर जामिनासाठी अर्ज करण्यासाठी एका आठवड्याचा अंतरिम दिलासा देण्यासही नकार दिला.

ही बाब अशा वेळी समोर आली आहे जेव्हा गुरुदत्त शेट्टी स्वत:ला भाजप कार्यकर्ता म्हणवतात, पण ते पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचे समर्थक मानले जातात आणि ते पंतप्रधान मोदी आणि मोदी सरकारवर टीका करत असतात आणि सोशल मीडियावर उपहासात्मक टिप्पणी करत असतात.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ज्यात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांचाही समावेश होता, याचिकाकर्त्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा निर्लज्जपणे गैरवापर केल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कोणताही पश्चात्ताप किंवा खेद व्यक्त करण्यात आलेला नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, “तुम्ही ती पोस्ट याचिकेसोबत जोडलेली नाही, कारण तुम्हाला कोणताही पश्चाताप नाही. तुम्ही केलेल्या कृत्याबद्दल तुम्हाला कोणताही पश्चाताप नाही. तुम्ही ज्या लोकांचा गैरवापर करत आहात त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे एकही चांगला शब्द नाही.”

गुरुदत्त शेट्टी यांच्यावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जवाहरलाल नेहरूंवर विडंबन केल्याचा आरोप आहे (जवाहरलाल नेहरू व्यंगचित्र) नावाच्या विडंबन खात्याने केलेली पोस्ट पुन्हा पोस्ट केली होती, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक भाषा वापरली होती. शेट्टीचा दावा आहे की त्यांनी प्रश्नचिन्हासह पोस्ट रि-ट्विट केली आणि ते मूळ लेखक नाहीत.

ज्या अकाऊंटवरून ही पोस्ट करण्यात आली ते @The_Nehru नावाचे ब्लू टिक केलेले खाते आहे, जे भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे. या अकाऊंटवरून मोदी सरकारविरोधात सातत्याने उपहासात्मक आणि अपमानास्पद टिप्पणी केली जात आहे.

गुजरात पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३३६(४) आणि ७९ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे, जे जामीनपात्र कलम आहेत. पंतप्रधानांची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने ही पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. शेट्टी यांनी असेही आरोप केले की 10 नोव्हेंबर रोजी अहमदाबाद पोलीस वॉरंटशिवाय त्याच्या बेंगळुरू येथे घरी पोहोचले, त्यांना काही काळ थांबवले आणि भारतीय नागरी संहिता (BNSS) च्या कलम 35 अंतर्गत नोटीस बजावली.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कोर्टाकडे 5-7 दिवसांचा अंतरिम दिलासा मागितला होता जेणेकरून तो गुजरात उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करू शकेल. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ते फेटाळून लावले आणि स्पष्टपणे सांगितले की, “सुरक्षा देण्याचा प्रश्नच येत नाही.” मात्र, गुरुदत्त शेट्टी यांना संबंधित उच्च न्यायालयात कायदेशीर उपाय करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे देखील वाचा:

पुतिन यांनी युरोपीय देशांना रशियन संपत्तीच्या वापरावर कडक इशारा दिला आहे

पाक लष्कर बलुचिस्तानमध्ये महिलांचे जबरदस्तीने अपहरण करत आहे

मुंबईच्या वरळी सी फेसवर दिसला 5 वर्षांचा डॉल्फिनचा समूह, व्हिडिओ व्हायरल

भारत-ओमान मुक्त व्यापार करार पुढील तीन महिन्यांत लागू होईल: पियुष गोयल