आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी देणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जहाजे आणि बंदरांचे संरक्षण करण्यासाठी समर्पित बंदर सुरक्षा ब्युरो (बीओपीएस) स्थापन करण्याबाबत आढावा बैठक घेतली. देशभरातील बंदरांसाठी एक मजबूत सुरक्षा चौकट स्थापित करण्याची गरज यावर त्यांनी भर दिला. व्यापार क्षमता, स्थान आणि इतर संबंधित मापदंड लक्षात घेऊन सुरक्षा उपाययोजना पद्धतशीर आणि जोखीम-आधारित पद्धतीने अंमलात आणण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री देखील आढावा बैठकीत उपस्थित होते.
‘बीओपीएस’ची स्थापना नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोच्या धर्तीवर केली जात आहे. त्याचे नेतृत्व भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी करणार असल्याचेही समजते. नुकत्याच लागू झालेल्या व्यापारी जहाजबांधणी कायदा, 2025 च्या कलम 13 च्या तरतुदींनुसार ‘बीओपीएस’ची स्थापना एक वैधानिक संस्था म्हणून केली जाईल. या ब्युरोचे नेतृत्व महासंचालक करतील. ते केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणार असून जहाजे आणि बंदर सुविधांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियामक आणि तपासणी कार्यांसाठी जबाबदार असेल, अशी माहिती देण्यात आली.
बंदरांच्या सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला बंदर सुविधांसाठी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संघटना म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. बंदरांसाठी सुरक्षा मूल्यांकन करणे आणि सुरक्षा योजना तयार करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. फक्त परवानाधारक खासगी सुरक्षा संस्थांनाच ही जबाबदारी सोपवली जाईल. शिवाय, ‘बीओपीएस’ला बंदर सुरक्षेत गुंतलेल्या खासगी सुरक्षा संस्थांना प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. सागरी सुरक्षा चौकटीतून मिळालेले अनुभव विमान वाहतूक सुरक्षा क्षेत्रात लागू केले जातील असेही बैठकीत नमूद करण्यात आले.
Comments are closed.