नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे

नॅशनल हेराल्डशी संबंधित हाय-प्रोफाइल मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालय (नॅशनल हेराल्ड केस) (ईडी) ने मोठे पाऊल उचलले आहे. ईडीने राऊस एव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या फिर्यादीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी 16 डिसेंबर रोजी ईडीची तक्रार फेटाळून लावली होती की हा खटला कोणत्याही मूळ गुन्ह्याशी संबंधित एफआयआरवर आधारित नाही. न्यायालयाने सूचित केले होते की पीएमएलए अंतर्गत तपास आणि खटला चालवण्यासाठी, अनुसूचित गुन्ह्याशी संबंधित पोलिस एफआयआर असणे आवश्यक आहे. या आधारावर ट्रायल कोर्टाने राहुल आणि सोनिया गांधी आणि इतर आरोपींविरुद्ध दखल घेण्यास नकार दिला होता.

हायकोर्टात दाखल केलेल्या अपीलमध्ये, ईडीने विशेष न्यायालयाच्या युक्तिवादांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की खाजगी तक्रारीवर सक्षम न्यायालयाने घेतलेली दखल अधिक मजबूत आहे आणि पोलिस एफआयआरपेक्षा (नॅशनल हेराल्ड केस) कायदेशीर प्रभाव आहे. एजन्सीने दावा केला आहे की सध्याच्या प्रकरणात, अनुसूचित गुन्ह्याशी संबंधित खाजगी तक्रारीची सक्षम न्यायालयाने आधीच दखल घेतली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी तक्रारीच्या आधारे ईडी कारवाई करू शकत नाही, हा ट्रायल कोर्टाचा समज कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात, ईडी म्हणते की पीएमएलए अंतर्गत तपास आणि फिर्यादीची तक्रार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक) आणि 120बी (षड्यंत्र) वर आधारित आहे, ज्याची दखल दंडाधिकाऱ्यांनी आधीच घेतली आहे आणि हा आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वैध केला आहे. या आधारावर, ईडीचा युक्तिवाद आहे की ट्रायल कोर्टाचा निर्णय तथ्य आणि कायद्याच्या चुकीच्या व्याख्यावर आधारित आहे.

तत्पूर्वी, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना दिलासा देताना विशेष न्यायालयाने म्हटले होते की, ईडीचा संपूर्ण तपास भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीवर आणि त्यांना जारी केलेल्या समन्स आदेशांवर आधारित आहे. या प्रकरणात गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाईज आणि सुनील भंडारी यांनाही आरोपी करण्यात आले होते.

यंग इंडियनच्या माध्यमातून असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची मालमत्ता फसवणूक करून मिळवण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे, ज्याची अंदाजे किंमत 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे (नॅशनल हेराल्ड केस). ईडीच्या अपिलावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राजकीय आणि कायदेशीर अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून त्याचा मोठा परिणाम येत्या काळात दिसून येईल.