यूपीमध्ये 3000 वकिलांवर फौजदारी खटले सुरू, हायकोर्टाने राज्यातील सर्व वकील संघटनांची माहिती मागवली.

प्रयागराज, २० डिसेंबर. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांच्या रजिस्ट्रार आणि सोसायटींना पत्र लिहून राज्यातील सक्रिय वकील संघटनांची यादी मागवली आहे, जेणेकरून उत्तर प्रदेशात किती वकील संघटना सक्रिय आहेत हे शोधून काढता येईल. ईटीव्ही भारतच्या वृत्तानुसार, ज्या वकिलांच्या विरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची पोलीस स्टेशननिहाय यादी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे वकील स्वतः कुख्यात गुन्हेगार असल्याचे समोर आले.

विशेष म्हणजे अधिवक्ता मोहम्मद कफील यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला कळले की, याचिकाकर्ता स्वत: गँगस्टर कायद्यासह अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात गुंतलेला असून त्याचे भाऊ कुख्यात गुन्हेगार आहेत. वकिलांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा न्यायप्रशासनावर होणाऱ्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, वकील आणि बार असोसिएशनचे अधिकारी विशेष संस्थात्मक दर्जा धारण करतात. ते न्यायालयाचे अधिकारी आणि व्यावसायिक नैतिकतेचे रक्षक देखील आहेत.

न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली

कोर्टाने म्हटले आहे की जेव्हा गंभीर गुन्हेगारी आरोपांचा सामना करणाऱ्या व्यक्ती कायदेशीर व्यवस्थेत प्रभावाचे स्थान धारण करतात तेव्हा ते व्यावसायिक कायदेशीरपणाच्या नावाखाली पोलिस अधिकारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवाजवी प्रभाव टाकू शकतात अशी कायदेशीर चिंता असते. न्यायालयाने सर्व आयुक्त, एसएसपी, एसपी आणि अभियोजन विभागाच्या संयुक्त संचालकांना यूपी बार कौन्सिलकडे नोंदवलेल्या वकिलांवर प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचे सर्वसमावेशक तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी पुढील सुनावणीपूर्वी पोलिस ठाणेनिहाय यादी सादर करण्यास सांगितले आहे. या क्रमवारीत शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुप त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यादी जवळपास तयार असून लवकरच ती न्यायालयात सादर केली जाईल. आतापर्यंतच्या तपासात सुमारे तीन हजार वकिलांवर सुरू असलेल्या खटल्यांची माहिती समोर आली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारीला होणार आहे

डीजीपींनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वकिलांचा गुन्हेगारी इतिहास मांडण्यात आला होता, तर डीजी प्रोसिक्युशनच्या प्रतिज्ञापत्रात खटल्यांच्या सुनावणीची माहिती देण्यात आली होती. न्यायालयाने 8 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, यूपी बार कौन्सिलनेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे आणि कलंकित वकिलांवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे.