राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मुंबई महापालिकेकडे हजारो कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकबाकी, RTI मधून माहिती उघड

राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून मुंबई महापालिकेला (Brihanmumbai Municipal Corporation) तब्बल 3,000 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकबाकी आहे. गेल्या 5 वर्षांत त्यापैकी केवळ 243 कोटींचीच वसुली झाल्याचे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (Right to Information Act) मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

ही माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व वकील गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जाच्या उत्तरात महापालिकेने दिली आहे. “सरकारी यंत्रणा कर थकव्यात ठेवत असताना प्रामाणिक करदात्यांवरच का भार पडतो?” असा सवाल पिमेंटांनी उपस्थित केला होता.

12 डिसेंबर 2025 रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राज्य व केंद्र सरकार तसेच त्यांच्या अखत्यारीतील विविध प्राधिकरणांकडे मालमत्ता कराची थकबाकी 3,283 कोटींवर पोहोचली आहे. या थकबाकीदारांमध्ये म्हाडा (Maharashtra Housing and Area Development Authority), भारतीय रेल्वे (Indian Railways) यांसह केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर संस्थांचा समावेश आहे. महापालिकेने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 (Mumbai Municipal Corporation Act) मधील कलम 202 अंतर्गत या सर्व संस्थांना मागणी नोटिसा बजावल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

तरीही प्रत्यक्ष वसुलीचा वेग अत्यंत मंद असून, गेल्या 5 वर्षांत या सरकारी संस्थांकडून फक्त 243 कोटींचीच रक्कम वसूल होऊ शकली आहे. उपमुख्य लेखापाल (वित्त) व संबंधित विभागांमार्फत राज्य व केंद्र सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून थकबाकी भरण्याची मागणी करण्यात येत असल्याचे महापालिकेने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे. “थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित यंत्रणांसोबत नियमित बैठकांद्वारे पाठपुरावा केला जात आहे,” असेही महापालिकेने सांगितले.

दरम्यान, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनीही थकबाकी असल्याची कबुली देत, संबंधित सरकारी संस्थांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. “थकबाकीदारांकडून वसुली व्हावी यासाठी आमच्या पथकांकडून प्रयत्न सुरू आहेत,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

मात्र पिमेंटांनी निदर्शनास आणले की, सरकारी संस्थांकडील वाढती थकबाकी ही महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त ताण आणणारी असून, त्याचा अप्रत्यक्ष फटका सामान्य नागरिकांवर करभार वाढण्याच्या स्वरूपात बसू शकतो.

महापालिकेसाठी मालमत्ता कर हा सध्या सर्वात मोठा महसुली स्रोत आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात महापालिकेने 6,198 कोटींचा मालमत्ता कर गोळा केला होता. मुंबईतील एखाद्या मालमत्ता धारकाने कर न भरल्यास, महापालिकेला अधिनियमानुसार व्याज व दंड आकारणे, तसेच मागणी व स्मरणपत्र नोटिसा देत वसुलीची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, हाच नियम सरकारी संस्थांवर प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे लागू होतो, असा प्रश्न या आकडेवारीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.