तोशाखाना प्रकरणी माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि पत्नीला इतक्या वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

इम्रान खान: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याबाबत न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय गोंधळ वाढला आहे. याआधी इम्रानचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला आणि रस्त्यावर घोषणाबाजी केली. पाकिस्तान कोर्टाने इम्रान खान आणि पत्नी बुशरा बीबी यांना १७-१७ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

इम्रान खानवर काय आरोप?

हे प्रकरण तोषखाना प्रकरणाशी संबंधित आहे. इम्रान खानवर आरोप आहे की, सौदी राजपुत्राने त्यांना एक महागडा बल्गारी दागिन्यांचा सेट भेट दिला होता. जी त्याला सरकारी तिजोरीत म्हणजेच तोषखान्यात जमा करायची होती. मात्र त्याने हे दागिने विकून आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरले. इम्रान खानने चुकीच्या पद्धतीने सेट केलेल्या मौल्यवान दागिन्यांची किंमत मिळवली आणि नाममात्र रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करून स्वतःकडे ठेवली. या दागिन्यांची खरी बाजारातील किंमत कोटींमध्ये असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.

न्यायालयाने दोन भागांत शिक्षा सुनावली

रावळपिंडीच्या अदियाला जेलमधील विशेष न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सुमारे 80 सुनावणीनंतर विशेष न्यायाधीश मध्यवर्ती शाहरुख अर्जुमंद यांनी हा निर्णय दिला. सध्या इम्रान खान याच तुरुंगात आहेत, जिथे न्यायालयीन कामकाज चालले होते. न्यायालयाने त्याला दोन भागांमध्ये शिक्षा सुनावली आहे, ज्यात पाकिस्तान दंड संहितेच्या कलम 409 अंतर्गत 10 वर्षे सश्रम कारावास आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 5(2)47 अंतर्गत 7 वर्षांच्या सश्रम कारावासाचा समावेश आहे. जे एकूण 17 वर्षे होते.

पत्नी बुशरा बीबी यांनाही १७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे

मिळालेल्या माहितीनुसार, इम्रान खानची पत्नी बुशरा बीबी यांनाही याच कलमांतर्गत एकूण १७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोघांची भूमिकाही तितकीच गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय न्यायालयाने दोघांना 1 कोटी 64 लाख रुपयांचा जबर दंडही ठोठावला आहे. कायद्यानुसार दंड न भरल्यास त्याला आणखी तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

कायदा आणि तथ्यांविरुद्ध निर्णय

या निर्णयानंतर इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांच्या कायदेशीर टीमने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे संकेत दिले. हा निर्णय कायद्याच्या आणि वस्तुस्थितीच्या विरोधात असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.