बांगलादेशी माध्यमांचा खोटा प्रचार, बांगलादेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप परराष्ट्र मंत्रालयाचा फेटाळ!

भारत सरकारने 20 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर झालेल्या निदर्शनांबाबत बांगलादेशी माध्यमांच्या काही विभागांमधील अहवाल पूर्णपणे नाकारले आहेत आणि त्यांना दिशाभूल करणारा प्रचार असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्टीकरण दिले आहे की बांगलादेशी मुत्सद्दींना सुरक्षेत कोणतीही कमतरता किंवा कोणताही धोका नाही.

रविवारी प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, 20 डिसेंबर रोजी मायमेनमधील अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाचे सदस्य दिपू चंद्र दास यांच्या निर्घृण हत्येचा निषेध करण्यासाठी सुमारे 20-25 तरुणांचा एक छोटा गट नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाबाहेर जमला होता. आंदोलकांनी या हत्येचा निषेध केला आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची मागणी केली, असे ते म्हणाले.

रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कुंपण तोडण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही किंवा कोणतीही सुरक्षा परिस्थिती उद्भवली नाही.” आंदोलकांनी बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांना किंवा मिशनला धमकावल्याचा दावाही त्यांनी फेटाळला. प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, घटनास्थळी तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी काही मिनिटांतच शांततेने आंदोलकांना हटवले आणि संपूर्ण घटनेचे दृश्य पुरावे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत.

बांगलादेशातील दैनिक 'अमर देश' या दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर MEA चे हे स्पष्टीकरण आले आहे. त्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की आक्रमक जमावाने चाणक्यपुरी भागात सुरक्षा बॅरिकेड्स ओलांडले आणि बांगलादेशचे उच्चायुक्त रियाझ हमीदुल्ला यांना धमक्या दिल्या. उच्चायुक्त आणि त्यांचे कुटुंबीय निवासस्थानी उपस्थित असताना ही घटना घडल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगून परराष्ट्र मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की व्हिएन्ना करारांतर्गत सर्व परदेशी मिशन आणि मुत्सद्दींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत बांगलादेशातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि या मुद्द्यावर बांगलादेशी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे.

ते पुढे म्हणाले, “आमच्या अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्यांकांवरील हल्ल्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि दिपू चंद्र दास यांच्या निर्घृण हत्येसाठी जबाबदार असलेल्यांना न्याय देण्याचे आवाहन केले आहे.”

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या विधानानंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की नवी दिल्लीतील निषेध मर्यादित, शांततापूर्ण आणि अल्पकालीन होता, तर बांगलादेशी माध्यमांच्या काही भागांमध्ये ते अतिशयोक्तीपूर्ण होते. भारताने पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे की तो केवळ आपल्या राजनैतिक दायित्वांचे पूर्णपणे पालन करत नाही, तर शेजारील देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराच्या प्रकरणांवर उघडपणे आपली चिंता व्यक्त करत राहील.

हे देखील वाचा:

चुलत भावाशी बळजबरीने लग्न, वारंवार होत राहिले बलात्कार; हाजी मस्तानच्या मुलीने सांगितली एक वेदनादायक गोष्ट

संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल दीपक शर्मा लाच प्रकरणात अटक!

अनुपमा चोप्रांसमोर मोहित सुरी म्हणाला: 'धुरंधर' बघून मजा आली