EPFO: आठवड्याचे शेवटचे दिवस, सुट्ट्या सतत सेवा म्हणून गणल्या जातील; EDLI दाव्यांना चालना

नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे, ज्याचा फायदा नोकऱ्या बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना होणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे आठवड्याचे शेवटचे दिवस आणि सरकारी सुट्ट्यांमुळे सेवेत खंड पडणार नाही, ज्यामुळे मृत्यूच्या दाव्यांसंबंधीचे वाद बऱ्याच अंशी संपुष्टात येऊ शकतात.

EPFO जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने एक कंपनी सोडून दुसरी कंपनी जॉईन केली आणि त्यात फक्त शनिवार, रविवार किंवा कोणतीही घोषित सुट्टी आली तर त्याला सेवेतील खंड मानला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी, अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की जेव्हा दोन नोकऱ्यांमध्ये वीकेंड येतो तेव्हा कर्मचाऱ्याची सेवा खंडित मानली जात होती, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला विमा आणि पेन्शन संबंधित लाभ मिळू शकत नव्हते.

EDLI योजनेचे फायदे

ईपीएफओने सांगितले की, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबाचा एम्प्लॉइज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (ईडीएलआय) दावा केवळ किरकोळ अंतरामुळे नाकारण्यात आला किंवा कमी रक्कम दिली गेली. अनेक वेळा अधिकाऱ्यांनी सेवेचा हिशेब नीट केला नाही, त्यामुळे अवलंबितांचे नुकसान झाले. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी हे नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

आता, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला फक्त साप्ताहिक सुट्टी, राष्ट्रीय सुट्ट्या, राजपत्रित सुट्ट्या, राज्य सुट्ट्या किंवा एक काम संपल्यानंतर आणि दुसरी नोकरी सुरू होण्याच्या दरम्यान प्रतिबंधित सुट्ट्या असतील तर ती सतत सेवा मानली जाईल. ईपीएफओने असेही म्हटले आहे की जर नोकऱ्या बदलताना जास्तीत जास्त 60 दिवसांचे अंतर असेल तर ही सेवा सतत चालू मानली जाईल.

EDLI दाव्यांच्या बाबतीत कुटुंबांना मोठा दिलासा

ईपीएफओने ईडीएलआय योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेमेंटमध्येही वाढ केली आहे. आता नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसाला किमान 50,000 रुपये दिले जातील, जरी कर्मचाऱ्याने सलग 12 महिने सेवा पूर्ण केली नसली तरीही. कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यातील सरासरी शिल्लक 50,000 रुपयांपेक्षा कमी असली तरीही हा लाभ मिळेल.

नवीन नियम अशा प्रकरणांमध्ये देखील लागू होईल जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटच्या पीएफ योगदानाच्या सहा महिन्यांच्या आत मृत्यू होतो, जर कर्मचारी अद्याप नियोक्ताच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदलेला असेल. याचा अर्थ आता कुटुंबाला विमा दाव्यासाठी लांबलचक कायदेशीर प्रक्रिया किंवा वादांना सामोरे जावे लागणार नाही.