गैरसोयीबद्दल क्षमस्व…भारताच्या कारवाईमुळे बांगलादेश 'चिडला'! भारतीयांसाठी व्हिसा सेवेवर बंदी

भारत आणि बांगलादेश भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमधील ताज्या तणावाचा परिणाम आता थेट सामान्य जनतेवर होऊ लागला आहे. बांगलादेश उच्चायुक्तालय, नवी दिल्लीने सोमवारी कॉन्सुलर आणि व्हिसा सेवा तात्पुरत्या स्थगित केल्या. युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध झपाट्याने बिघडले असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता WhatsApp वर देखील वाचा, सदस्यता घेण्यासाठी क्लिक करा

भारताने बांगलादेशातील चटगाव येथील इंडियन व्हिसा ॲप्लिकेशन सेंटर (IVAC) येथे व्हिसा सेवा बंद केल्याच्या एका दिवसानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दोन्ही बाजूंनी केलेल्या या 'टिट फॉर टॅट' कारवाईने द्विपक्षीय संबंध सध्या गंभीर संकटातून जात असल्याचे संकेत दिले आहेत.

नवी दिल्लीत बांगलादेश उच्चायुक्तांच्या व्हिसा सेवा थांबवण्यात आल्या आहेत

बांगलादेश उच्चायुक्ताने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, अपरिहार्य परिस्थितीमुळे, पुढील आदेश येईपर्यंत नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाच्या सर्व कॉन्सुलर आणि व्हिसा सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी पुढे लिहिले की, 'यामुळे झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत.' या निर्णयामुळे बांगलादेशी नागरिक आणि भारतात राहणाऱ्या व्हिसा अर्जदारांना मोठा फटका बसला आहे.

भारताने यापूर्वी चितगावमधील व्हिसा सेवा बंद केली होती

रविवारी, भारताने बांगलादेशच्या दक्षिण-पूर्व बंदर शहर चितगाव येथे असलेल्या IVAC वर व्हिसा सेवा अनिश्चित काळासाठी निलंबित केली होती. प्रभावशाली युवा नेते उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर उसळलेल्या हिंसाचारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उस्मान हादी हे गेल्या वर्षी झालेल्या जनआंदोलनातील प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक होते, ज्याने शेख हसिना यांना सत्तेवरून हटवले. भारताने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 'चटगावमधील अलीकडील सुरक्षा घटनेमुळे, भारतीय व्हिसा ऑपरेशन्स (IVAC चटगांव) 21/12/2025 पासून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित राहतील.'

भारतीय दूतावासाबाहेर हिंसाचाराचा इशारा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या शहरात असलेल्या भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालयाबाहेर मोठ्या संख्येने आंदोलक जमले होते. आंदोलकांनी राजशाही येथील इंडियन व्हिसा सेंटरमध्ये “रक्तपात” करण्याची धमकी दिली. काही लोकांनी कथित अन्यायाविरुद्ध तलवारी किंवा शस्त्रे उचलण्याचा इशाराही दिला, त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या.

संसदीय समितीने याला 'स्ट्रॅटेजिक दुःस्वप्न' म्हटले आहे.

दरम्यान, भारतीय संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहारविषयक स्थायी समितीने बांगलादेशच्या संकटाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर भारतासाठी हे सर्वात मोठे धोरणात्मक संकट असल्याचे म्हटले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की '1971 चे आव्हान अस्तित्त्वाचे होते – एक मानवतावादी संकट आणि नवीन राष्ट्राचा जन्म. आजचा धोका अधिक सूक्ष्म आहे, परंतु संभाव्य अधिक गंभीर आणि गहन आहे. पिढ्यांमधील अंतर, राजकीय व्यवस्थेतील बदल आणि भारतापासून दूर संभाव्य धोरणात्मक पुनर्रचना.'

चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या भूमिकेवर चिंतेचे वातावरण आहे

बांगलादेशातील बदलती राजकीय समीकरणे, जनरेशन गॅप आणि चीन-पाकिस्तानचा वाढता प्रभाव याबद्दलही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, हे संकट तात्कालिक नसले तरी दीर्घकालीन आणि खोलवर परिणाम करू शकते.

सर्वसामान्यांवर वाढता प्रभाव, नात्यांची लिटमस टेस्ट

व्हिसा सेवा स्थगित केल्याने त्याचा थेट परिणाम व्यवसाय, उपचार, शिक्षण आणि कौटुंबिक हालचालींवर होणार आहे. राजनैतिक पातळीवर उचलण्यात आलेली ही पावले स्पष्टपणे दर्शवतात की भारत-बांगलादेश संबंध एका कठीण वळणावर आहेत जिथे प्रत्येक निर्णय भविष्याची दिशा ठरवू शकतो.