केंद्राच्या व्हीबी-जी रॅम जी योजनेवर मुख्यमंत्री मान संतप्त, मनरेगामधील बदलांना गरिबांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

मनरेगा योजना VB-G RAM G मध्ये बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी गुरुवारी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हा गरिबांच्या जीवनावर हल्ला असल्याचे सांगत भगवंत मान म्हणाले की, भाजप सरकारने महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकण्याबरोबरच योजनेचा मूळ आत्मा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुख्यमंत्री मान यांनी घोषणा केली

जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पंजाब विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, ज्यामध्ये या मुद्द्यावर पंजाबींचा आवाज उठवला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मान यांनी केली. राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भगवंत मान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केंद्र सरकार शहरे आणि रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्यात व्यस्त आहे, तर गरीब आणि ग्रामीण मजुरांसाठी असलेल्या महत्त्वाच्या योजनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ते म्हणाले की नाव बदलून फायदा होत नाही – कामगारांना वेळेवर वेतन आणि योग्य लाभ मिळायला हवा.

लोकसभेने गुरुवारी 14 तासांच्या चर्चेनंतर विरोधकांच्या विरोधामध्ये VB-G RAM G विधेयक मंजूर केले. नवीन कायद्यानुसार, ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल, तर पूर्वी ती 100 दिवस होती. हा बदल केवळ कागदावर असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आता राज्यांना खर्चात 40% वाटा द्यावा लागेल, जे पंजाबसारख्या मर्यादित संसाधनांसह राज्यांसाठी आव्हान बनू शकते.

काय म्हणाले 'आप'चे प्रवक्ते नील गर्ग?

आपचे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी हे विधेयक नियोजित फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात की मोदी सरकार गरिबांचे कल्याण कमकुवत करत आहे आणि योजनांची नावे बदलून राजकीय फायदा घेत आहे. नवीन विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले आहेत: मानक निधी, अनिवार्य 60 दिवस “कामाचा कालावधी नाही”, केवळ अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये रोजगार आणि 15 दिवसांच्या आत बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद. तज्ञांचे असे मत आहे की या बदलांमुळे योजना अधिकारांवर आधारित विवेकाधारित बदलू शकतात.

पंजाबमध्ये कामगार संघटना आणि विविध संघटनांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. भटिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट आणि संगरूरमध्ये केंद्र सरकारचे पुतळे जाळण्यात आले. विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला संसदेत विरोध केला.

मनरेगा योजना 2005 मध्ये स्थापन झाली

मनरेगा योजनेची स्थापना 2005 मध्ये झाली आणि गेल्या 20 वर्षांत करोडो ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी दिली आहे. पंजाब सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विशेष अधिवेशनात केंद्राकडे विधेयक मागे घेण्याची किंवा राज्यांच्या चिंता दूर करण्याची मागणी केली जाईल. मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, नाव बदलणे महत्त्वाचे नाही, परंतु कामगारांना त्यांचे हक्क आणि रोजगाराची हमी याला प्राधान्य दिले पाहिजे.