भारत NZ व्यापार: किवी आणि सफरचंद स्वस्त होणार! भारत-न्यूझीलंड FTA ने उद्योजकांसाठी संधींचा पूर गेट उघडला आहे

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (FTA) अवघ्या 9 महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत पूर्ण करण्याची घोषणा केली.
• या करारानुसार पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंड भारतात 20 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करेल, द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• अमेरिकेने लादलेल्या वाढीव सीमाशुल्क (ट्रम्प टॅरिफ) च्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारताने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार 2025 : जागतिक राजकारण आणि व्यवसायात (व्यापार करार) आज भारताने मोठी झेप घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी आज दूरध्वनीवरून भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी केली. विशेष म्हणजे, भारताने केवळ 9 महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत अनेक वर्षांचा करार पूर्ण करून जगाला आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली आहे.

काय आहे हा 'ऐतिहासिक' करार?

या करारांतर्गत, न्यूझीलंडमधून भारतात आयात केलेल्या 95% उत्पादनांवरील शुल्क एकतर पूर्णपणे रद्द केले जाईल किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केले जातील. यामुळे भारतीय ग्राहकांना न्यूझीलंडची दर्जेदार उत्पादने स्वस्त दरात मिळू शकतील, तर दुसरीकडे न्यूझीलंडची बाजारपेठ भारतातील आयटी, फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाइल क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी खुली होईल.

जागतिक घडामोडींशी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा: बांगलादेश हिंसाचार: गुप्तचर यंत्रणा हाय अलर्टवर; कट्टरपंथीयांनी 'रोहिंग्या' शस्त्रे उभी करून भारताला अस्थिर करण्याचा कट रचला

20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी

या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गुंतवणूक. न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने तंत्रज्ञान, शिक्षण, कृषी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये केली जाईल. याव्यतिरिक्त, न्यूझीलंडने भारतीय तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियम शिथिल केले आहेत आणि STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) मधील पदवीधरांना 3-4 वर्षांचा अभ्यासोत्तर वर्क व्हिसा दिला जाईल.

ट्रम्प यांच्या धोरणांना 'मास्टरस्ट्रोक' उत्तर!

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लावण्याच्या घोषणेमुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अशा वेळी भारताने न्यूझीलंड, ओमान आणि ब्रिटनसारख्या देशांशी व्यापार करार करून आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित केली आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी बाजारपेठ शोधण्यासाठी भारताने हा 'मास्टरस्ट्रोक' खेळला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जागतिक घडामोडींशी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा: बांगलादेश संकट: 'आमची समृद्धी भारतासोबतच्या संबंधांवर अवलंबून आहे' शेख हसीना हिंसाचारावर युनूस यांना कठोर शब्दांत

शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी एक 'भिन्न' परिस्थिती

या करारामुळे न्यूझीलंडच्या 'सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स'मुळे भारताची कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. सफरचंद, किवी आणि मध उत्पादनात भारतीय शेतकऱ्यांना न्यूझीलंडचे तंत्रज्ञान मिळणार आहे. त्याच वेळी, भारतीय फार्मास्युटिकल्स आणि अभियांत्रिकी वस्तू न्यूझीलंडमध्ये शून्य सीमा शुल्कासह प्रवेश करतील, ज्यामुळे देशाच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.