नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मागितले उत्तर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर अडचणी अजून संपलेल्या दिसत नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सर्व आरोपींना नोटीस बजावत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर मागितले आहे. न्यायाधीश रवींद्र दुडेजा यांच्या न्यायालयात सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 7 मार्च 2026 रोजी ठेवली आहे.
दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित तथ्यांकडे दुर्लक्ष केले असा ईडीचा आरोप आहे. सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. तर गांधी कुटुंबाच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित होते. खासगी तक्रारीवर घेतलेली दखल ही एफआयआरपेक्षा अधिक मजबूत कायदेशीर आधारावर असते, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले. मनी लाँड्रिंगचा खटला ज्या अनुसूचित गुह्यावर आधारित असून तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दखलपात्र आहे. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाचा दखल घेण्यास नकार ही कायदेशीर चूक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लाँड्रिंगसाठी प्रथमदर्शनी कारणे असतानाही त्यांचे कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य मूल्यांकन केले नाही, असा ईडीचा दावा आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर प्रतिवादींना आता ईडीच्या याचिकेवर त्यांचे उत्तर दाखल करावे लागेल. त्यानंतरच न्यायालय ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायचा की नाही हे ठरवेल.
एकंदरीत, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गांधी कुटुंबाची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील आणि भविष्यात हा विषय पुन्हा एकदा राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चेचा विषय बनेल असे दिसत आहे.
Comments are closed.