नुसता व्यवसाय नव्हे, विश्वासाचा विजय! भारत-NZ व्यापार करारामुळे जागतिक स्तरावर देशाची विश्वासार्हता वाढेल

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार: भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारामुळे (एफटीए) गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल कारण दोन्ही देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल आणि प्रत्येक क्षेत्रात फायदा होईल, असे अर्थतज्ज्ञ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चे माजी अध्यक्ष वेद जैन यांनी मंगळवारी सांगितले.

हा करार भारतीय वस्तूंसाठी बाजारपेठेत चांगला प्रवेश सुनिश्चित करून, सेवा आणि गतिशीलतेमधील संधींचा विस्तार आणि कृषी, गुंतवणूक आणि नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवून अर्थव्यवस्था मजबूत करतो.

गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल

जैन यांनी आयएएनएसला सांगितले की स्वाभाविकपणे जेव्हा भारत आणि न्यूझीलंडसारखे दोन देश मुक्त व्यापार करार करतात आणि एकमेकांना अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करतात. तसेच जेव्हा दोन्ही देशांचे नेतृत्व आर्थिक विकासासाठी कटिबद्ध असते तेव्हा गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबरच न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक वाटते.

FTA भारतीय निर्यातीवरील 100 टक्के शुल्क काढून टाकेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी न्यूझीलंडने 15 वर्षांमध्ये $20 अब्ज गुंतवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भारतीय निर्यातदारांना बाजारपेठ मिळेल

याशिवाय, दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, सुरतचे अध्यक्ष निखिल मद्रासी म्हणाले की, जेव्हा मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली जाते तेव्हा नवीन बाजारपेठ उघडतात आणि निर्यातदारांना खूप फायदा होतो. ते पुढे म्हणाले की, भारत-न्यूझीलंड एफटीएद्वारे, भारताला न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना खूप मदत होईल.

उद्योगपती आणि दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स सूरतचे माजी अध्यक्ष विजय मेवाला यांनी सांगितले की, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि देशाला जागतिक व्यापार नेता म्हणून उदयास येण्याची ही मोठी संधी आहे. ते म्हणाले, 'जेव्हा शेजारी देश संघर्षाला तोंड देत आहेत, तेव्हा भारताला जागतिक व्यापारात आपले स्थान मजबूत करण्याची चांगली संधी आहे.

द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्षांत दुप्पट होईल

माजी मुख्य आयकर आयुक्त डॉ. शिखा दरबारी यांनी IANS ला सांगितले की, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील 20 अब्ज डॉलरच्या दीर्घकालीन व्यापार कराराचे उद्दिष्ट पुढील 5 वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जागतिक आर्थिक दृष्टीकोन आणि गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासाचे हे लक्षण आहे.

हेही वाचा : चोरी म्हणजे चोरी, फसवणूक वर! लंडनमध्ये पार्टी, भारतावर टोमणा मारत, मोदी-माल्ल्याचा हा व्हिडिओ तुमच्या रक्ताच्या उकळ्या फुटतील

जागतिक व्यापारात भारत अग्रेसर होईल

ते म्हणाले की आतापर्यंत भारत एफटीए करार व्यापाराबाबत सावध होता, पण आता विकसित देशांशी संतुलित आणि सुरक्षित व्यापार करार करत आहे. यावरून भारत सरकारची बदललेली व्यापारी मुत्सद्देगिरी स्पष्ट होते, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात आहे. जागतिक व्यापारात भारताला अग्रेसर बनवणे हा त्याचा उद्देश असून त्यासाठी धोरणात्मक करारांना प्राधान्य दिले जात आहे.