वास्तविक, महसूल आणि जमीन सुधारणा मंत्री सिन्हा हे जमिनीशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सक्रिय असल्याचे दिसत आहे. विभागातील जमिनीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे, निष्काळजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जनसंवादाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाईही झाली आहे.
मंत्र्यांच्या या कठोर वृत्तीनंतर पाटणाच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एक आदेश जारी केला आहे की, पाटणा येथील भूमी सुधार उपजिल्हाधिकारी, सर्व मंडळ अधिकारी आणि महसूल अधिकारी आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या भागात हजर राहणे आवश्यक आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, महसुलाशी संबंधित कामे वेळेत पार पाडण्यासाठी 23 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कामाच्या हितासाठी रजेवर बंदी घालण्यात आली आहे.
यासोबतच या कालावधीत कोणत्याही अधिकाऱ्याला रजा मंजूर झाली असल्यास ती तत्काळ नाकारण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, सारणचे जिल्हा दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव यांनी परिमार्जन प्लसशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे आणि दाखल नाकारण्याची खात्री करण्यासाठी सर्व मंडळ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. 75 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या म्युटेशन प्रकरणांवर येत्या 10 दिवसांत कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
त्यांनी सांगितले आहे की, सर्व झोनमध्ये नियुक्त केलेले सर्व महसूल कर्मचारी दररोज शासकीय इमारतीत उपस्थित राहून त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडतील. कोणत्याही परिस्थितीत महसूल कर्मचाऱ्याने खाजगी इमारतीत बसू नये किंवा खाजगी इमारतीत कार्यालय चालवता कामा नये, अन्यथा संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
सरकारने हिंदू-मुस्लिम राजकारणाच्या वर चढून बांगलादेशच्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित करावे: इम्रान मसूद!
Comments are closed.