नवी दिल्ली: भारत मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासून न्यूझीलंडच्या 54.11 टक्के निर्यातीवर शुल्क मुक्त प्रवेश देईल आणि या वस्तूंमध्ये मेंढीचे मांस, लोकर, कोळसा आणि अनेक वनीकरण आणि लाकूड उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी या वस्तू स्वस्त होतील अशी अपेक्षा आहे. भारताने सफरचंद, किवीफ्रूट, मनुका मध आणि अल्ब्युमिन (दुधाच्या अल्ब्युमिनसह) यांसारख्या कृषी मालावरही शुल्क सवलत दिली आहे, परंतु कोटा आणि किमान आयात किमती (MIP).
शून्य आयात शुल्क किंवा कमी दरामुळे या वस्तू भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त होतील. दोन्ही देशांनी सोमवारी एफटीए (मुक्त व्यापार करार) वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. दस्तऐवजावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे आणि या प्रक्रियेस आतापासून सुमारे 7-8 महिने लागू शकतात.
वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, 2024 डेटाच्या आधारे पहिल्या दिवसापासून न्यूझीलंडच्या 54.11 टक्के निर्यातीवर शुल्क मुक्त प्रवेश प्रदान करण्यात आला आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे, तसेच न्यूझीलंडच्या निर्यातीसाठी शून्य शुल्क प्रवेश 10 वर्षानंतर 79 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या कराराअंतर्गत, सात वर्षांच्या कालावधीत शिंपले आणि सॅल्मन सारख्या अनेक सीफूड वस्तूंवरील आयात शुल्क काढून टाकले जाईल.
त्याचप्रमाणे 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीत अनेक लोखंड, स्टील आणि स्क्रॅप ॲल्युमिनियमच्या वस्तूंवरील शुल्क हटवले जाईल. भारतीय उद्योगसमूहाने तशी मागणी केली होती. या वस्तूंचा वापर भारतीय उद्योगासाठी इनपुट म्हणून केला जातो आणि भारतात किफायतशीर उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी शुल्क सवलती देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सफरचंद, किवीफ्रूट, मनुका मध आणि अल्ब्युमिनसह (दुधाच्या अल्ब्युमिनसह) संवेदनशील शेती उत्पादने, किमान आयात किमती (MIP) आणि सुरक्षा उपायांद्वारे समर्थित दर-दर कोटा (TRQs) द्वारे व्यवस्थापित केली जातात. सध्या, न्यूझीलंड भारताला 23,602 टन (MT) सफरचंद 50 टक्के आयात शुल्कावर निर्यात करत आहे.
करारानुसार, भारताने कराराच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षात 32,500 मेट्रिक टन कोट्यावर शुल्क सवलत दिली आहे. कोटा सहाव्या वर्षी 25 टक्के शुल्क आणि USD 1.25 प्रति किलो MIP वर 45,000 MT पर्यंत वाढवला जाईल. या कोट्याच्या पलीकडे 50 टक्के शुल्क लागू केले जाईल.
“हे कोट्याचे अत्यंत पुराणमतवादी स्तर आहेत, त्यांच्या सध्याच्या आयातीच्या पातळीपेक्षा कमी,” मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतात किवीफ्रूटवर ३३ टक्के आयात शुल्क आहे. न्यूझीलंडमधून सध्याची आयात 5,840 MT आहे.
भारत पहिल्या वर्षी 6,250 MT पर्यंत ड्युटी सवलत देत आहे आणि कोटा सहाव्या वर्षी 15,000 MT पर्यंत शून्य ड्युटी आणि USD 1.80 प्रति किलो MIP पर्यंत वाढवला जाईल. वाढलेला कोटा सध्याच्या आयात पातळीच्या २.६ पट आहे. याशिवाय, 10 वर्षात ॲव्होकॅडो आणि पर्सिमन्सवरील आयात शुल्क काढून टाकले जाईल. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील एफटीएमध्येही याचा समावेश होता.
Comments are closed.