पाकिस्तान एअरलाइन्सच्या खासगीकरणावर सरकारचा हल्ला, संरक्षणमंत्र्यांचा नोकरशाहीवर आरोप!

पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सची लगाम आता खाजगी हातात असेल. हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला मोठा विरोध होत आहे. दरम्यान, संरक्षण मंत्री आणि देशाचे हवाई वाहतूक प्रमुख ख्वाजा आसिफ यांनी जे म्हटले आहे त्यावरून त्यांचा या निर्णयावर अविश्वास दिसून येतो. त्याचबरोबर सरकारच्या दोन प्रतिनिधींनीही जनतेला अफवा टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

असिफ बुधवारी जिओ न्यूज शोमध्ये म्हणाले की सार्वजनिक क्षेत्रात जी काही घसरण दिसून येत आहे त्याला नोकरशाही जबाबदार आहे आणि त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. आपल्या वेदना सांगताना ते म्हणाले की जेव्हा राजकारण्यांना जबाबदार धरले जाते तेव्हा ते दुखते.

संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ, जे देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्राचे प्रमुख आहेत, त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्राच्या घसरणीसाठी नोकरशाहीला जबाबदार धरले आणि त्याबद्दल राजकारण्यांना वारंवार दोषी ठरवले जाते.

माजी विमान वाहतूक मंत्री गुलाम सरवर खान यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत संरक्षण मंत्री आसिफ यांनीही संताप व्यक्त केला. खान यांनी वैमानिकांकडे बनावट किंवा संशयास्पद परवाने असल्याचा दावा केला होता.

चौफेर गोंधळानंतर बुधवारीच पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या खाजगीकरणावरील टीका फेटाळून लावताना पंतप्रधानांचे खाजगीकरण सल्लागार मुहम्मद अली म्हणाले की या निर्णयामुळे राष्ट्रीय अभिमानाला धक्का पोहोचत नाही.

केंद्रीय माहिती मंत्री अत्ता तरार यांच्यासमवेत संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, मुहम्मद अली म्हणाले की, सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत.

एका दिवसापूर्वी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) च्या यशस्वी खाजगीकरणाच्या बोलीनंतर या टिप्पण्या आल्या, ज्यामध्ये आरिफ हबीब कॉर्पोरेशनच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियम राष्ट्रीय वाहकातील 75 टक्के भागभांडवलासाठी 135 अब्ज रुपयांची बोली लावून शीर्ष बोलीदार म्हणून उदयास आले.

आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने मंगळवारी PIA मधील 75 टक्के हिस्सेदारी विकली. अंतिम मुदतीच्या फक्त 2 दिवस आधी, फौजी फर्टिलायझर प्रायव्हेट लिमिटेड, सैन्याशी संबंधित खत कंपनीने बोलीमधून आपले नाव मागे घेतले आणि शर्यतीत फक्त 3 स्पर्धक राहिले.

एअरलाईन्स विकण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे IMF चा व्हीप. पाकिस्तानला आयएमएफकडून ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची गरज आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानने तोट्यात चाललेल्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करावे अशी आयएमएफची इच्छा आहे. या अटीनुसार पाकिस्तान आपल्या 24 सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करत आहे. PIA देखील याचाच एक भाग आहे.

हेही वाचा-

रूफटॉप सोलरमध्ये गुजरात अव्वल, 5 लाख स्थापना, 1,879 मेगावॅट क्षमता गाठली!