केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे आता त्यांच्यासमोर कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे. प्रत्येक खासदार आणि प्रत्येक आमदार कमिशन खातात, असे त्यांनी जनमंचला सांगितले. हे विधान काही लोकांना आकर्षक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात करोडो जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेवर हा थेट हल्ला आहे.
आप नेते सोमनाथ भारती यांची कठोर भूमिका
कोणत्याही पुराव्याशिवाय असे आरोप करणे हे अन्यायकारकच नाही तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्धही आहे. आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सोमनाथ भारती यांनी मांझी यांच्या वक्तव्यावर कठोर भूमिका घेत त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. भारती म्हणतात की अशा विधानांमुळे भ्रष्टाचार उघड होत नाही, परंतु तो सामान्य आणि स्वीकारार्ह बनतो. जेव्हा सर्व खासदार आणि आमदार दोषी मानले जातात तेव्हा सामान्य जनतेला योग्य आणि अयोग्य फरक करणे कठीण होते. हे लोकशाहीसाठी घातक असून घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशा भाषेची अपेक्षा करता येणार नाही.
कायदेशीर नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, खासदार आणि आमदारांच्या संपूर्ण वर्गावर लावण्यात आलेले आरोप बदनामीच्या कक्षेत येतात. कायद्याने आधीच नमूद केले आहे की तपास आणि पुराव्याशिवाय ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही गटाचे गुन्हेगारीकरण करणे चुकीचे आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की कोणी काहीही बोलू शकेल आणि जबाबदारीतून सुटू शकेल. भाषण स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते.
मांझी यांनी माफी मागावी : सोमनाथ भारती
सोमनाथ भारती यांनी मांझी यांना सात दिवसांत जाहीर माफी मागावी, त्यांचे वक्तव्य मागे घ्यावे आणि भविष्यात अशी भाषा न वापरण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, असे सांगितले आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी व दिवाणी कारवाई करण्यात येणार असून त्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर आम आदमी पक्षानेही प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भाजपच्या मंत्र्यांना आता संपूर्ण संसद आणि विधानसभांनाच गोत्यात उभे करायचे आहे का? महागाई, बेरोजगारी इत्यादी खऱ्या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा अशी विधाने नाहीत का? पक्ष म्हणतो की लोकशाहीत जबाबदारी आवश्यक आहे, परंतु खोट्या आणि बदनामीकारक आरोपांना स्थान असू शकत नाही.
Comments are closed.