पश्चिम बंगालमध्ये बीएलओचा निषेध

वृत्तसंस्था / कोलकाता

पश्चिम बंगालमध्ये ‘सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण’ किंवा ’एसआयआर’ प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याचे चिन्ह आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अनेक ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर्सनी (बीएलओ) बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. आमच्यावर आणखी कामाचा भार टाकू नका, अशी त्यांची मागणी आहे. निदर्शकांनी बॅरीकेडस् तोडून कार्यालयात घुसण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे काहीकाळ परिस्थिती तणावपूर्ण झाली होती.

पश्चिम बंगालच्या मतदारांची अस्थायी सूची केंद्रीय निवडणून आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे. एकंदर मतदारांपैकी 58 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तसेच जवळपास सव्वा कोटी मतदारांनी भरुन दिलेले इन्युमरेशन फॉर्मस् संशयास्पद असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या मतदारांची माहिती पुन्हा मागविण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास 25 लाख अशा मतदारांना आयोगाकडून नोटीसा पाठविण्यात आल्या असून त्यांनी फॉर्मस् मध्ये दिलेली माहिती खरी असल्याचे त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यांच्या फॉर्मस्ची छाननी करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल बाहेरच्या 4 हजार 600 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी या अर्जांची छाननी ‘ऑन लाईन’ करणार आहेत. या अधिकाऱ्यांना बुधवारी या कामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्वरित त्यांच्या कामाला प्रारंभ केला जाईल, अशी माहिती आहे.

विसंगत माहितीमुळे संशय

ब्लॉक लेव्हल अधिकाऱ्यांनी मतदारांचे जे फॉर्मस् भरुन पाठविले आहेत, त्यांच्यापैकी लक्षावधी फॉर्मस्मध्ये देण्यात आलेली माहिती पूर्णत: विसंगत आहे. लक्षावधी फॉर्मस्मध्ये वडील आणि मुलगा किंवा मुलगी यांच्या वयातील अंतर 15 वर्षांपेक्षाही कमी आहे. तसेच नातू किंवा नात आणि आजोबा-आजी यांच्या वयातील अंतर 30 ते 40 वर्षांपेक्षाही कमी आहे. हजारो मतदारांचा पिता एकच असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. तर मतदारांच्या पत्त्यांमध्येही पुष्कळ गोंधळ आहे. असे जवळपास सव्वा कोटी संशयास्पद मतदार आयोगाने शोधले असून त्यांना त्यांच्या माहितीचे सत्यापन करण्यासाठी नोटीसा देण्यात येत आहेत.

सुनावणीला प्रारंभ होणार

ज्या संशयास्पद मतदारांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत, त्यांची सुनावणी लवकरच होणार आहे. या मतदारांना सुनावणीसाठी अधिक अंतर जावे लागू नये, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने पश्चिम बंगाल निवडणूक कार्यकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल यांच्याकडे केली आहे. ही सुनावणी ऑन लाईन पद्धतीने केली जावी, अशी मागणीही अनेक लोकांनी आयोगाकडे केली.

27 डिसेंबरला सुनावणीचा प्रारंभ

संशयास्पद मतदारांच्या सुनावणीला 27 डिसेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार साधारणत: अशा 32 लाख मतदारांना सुनावणीसाठी नोटीसा पाठविण्यात येतील. 20 लाख मतदारांना याआधीच सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. सुनावणी प्रक्रिया कशी असणार, यासंबंधी स्पष्टता नसल्याने मतदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे, असे तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

सीएएचा प्रश्न

केंद्र सरकारने नागरीकत्व सुधारणा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याचे नियमही आता स्थापित करण्यात आले आहेत. या कायद्याअंतर्गत ज्यांना भारताचे नागरीकत्व मिळणार आहे, अशा लोकांची संख्या पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक आहे. अशा लोकांकडून फॉर्मस् भरून घेऊन त्यांना भारताचे नागरीकत्व देण्यासाठी राज्यात बऱ्याच स्थानी केंद्र सरकारने कार्यालये उघडली आहेत. असे राज्यात किमान 50 लाख लोक असावेत अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. हे लोक प्रामुख्याने हिंदू असून ते बांगला देशातून भारतात आले आहेत. त्यांना नागरिकत्व दिले गेल्यानंतर त्यांची नावे मतदारसूचीत समाविष्ट केली जाऊ शकणार आहेत.