अरवली पर्वतीय प्रदेशात नवीन खाणकामांवर बंदी

मागणीला मान देऊन केंद्र सरकारने घेतला निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अरावली पर्वत क्षेत्रात खाणकामासाठी कोणतीही नवी अनुमतीपत्रे दिली जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसा आदेश या पर्वतरांगाच्या प्रदेशात असणाऱ्या राज्य सरकारांनाही देण्यात आला आहे. खाणकाम करता यावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पर्वतरांगा’ या संज्ञेची नवी व्याख्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, या निर्णयाला मोठा विरोध झाल्याने आता सरकारने या विरोधात मान देऊन नवी अनुमतीपत्रे देणे बंद केल्याची माहिती देण्यात आली. अरावली पर्वतरांगा दिल्लीपासून गुजरातपर्यंत ईशान्य ते नैऋत्य अशा परसलेल्या आहेत. हा प्रदेश खनिजांनी समृद्ध असल्याचे मानले जाते. तथापि तो पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे येथे खाणकामाला विरोध होत आहे.

या पर्वतरांगांच्या परिसरातील नाजूक नैसर्गिक स्थिती आणि या भागाचे पर्यावरणीय महत्व यांचा विचार करता येथे खाणकाम मोठ्या प्रमाणात होऊ नये, हीच केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे केंद्रीय खाण विभागाने स्पष्ट केले. जनतेच्या भावनांशी आम्ही सहमत आहोत. केंद्र सरकारने पर्वतरांगांची जी नवी व्याख्या केली आहे, ती पर्यावरण संवेदनशीलता लक्षात घेऊनच केली आहे. या भागाच्या केवळ 0.19 टक्के भागात खाणकामासाठी अनुमती देण्यात आली असून अत्यंत मर्यादित स्वरुपात खाणकाम होत आहे. त्यासाठी सर्व शक्यता लक्षात घेऊनच अनुमती देण्यात आली असून पर्यावरणाची किंवा येथील जीवसृष्टीची हानी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने येथे कोणत्याही नव्या खाणकामाला अनुमती न देण्याचा निर्णय घेतला असून या पर्वतरांगांच्या प्रदेशात येणाऱ्या राज्यांनाही तो लागू केला आहे. असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या खाणकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना दिली आहे.

नवी व्याख्या काय आहे…

ज्या पर्वतीय रांगांची उंची आजूबाजूच्या सपाट प्रदेशापेक्षा 100 मीटर किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक असेल, असेच उंचसखल प्रदेश पर्वतरांगा म्हणून ओळखले जातील. या मर्यादेपेक्षा कमी उंची असलेल्या टेकड्या पर्वतरांगा म्हणून मानल्या जाणार नाहीत. त्यांना टेकड्या असे मानले जाईल, अशी नवी व्याख्या केंद्र सरकारने केली आहे. या व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयाचीही मान्यता मिळाली आहे.

केंद्राचे स्पष्टीकरण

पर्वतरांगा आणि टेकड्या यांची नवी व्याख्या ही आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे आहे. तथापि, सर्व टेकडीयुक्त प्रदेश खाणकामासाठी मोकळे ठेवले जातील, असा याचा अर्थ नाही. त्यामुळे व्याख्या नवी असली तरी इतर बाबी आणि पर्यावरण विषयक मुद्दे लक्षात घेऊनच कोणत्याही भागात खाणकामाची अनुमती दिली जाते. त्यामुळे सध्या होणाऱ्या विरोधाला फारसा अर्थ नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.