पाटणा. बिहारमधील जमीन मालकांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाने 1 जानेवारी 2026 पासून जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांच्या फक्त डिजिटल प्रती वैध असतील असा आदेश जारी केला आहे. म्हणजेच आता जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची प्रत मिळविण्यासाठी चिरकुट सादर करण्याची किंवा कागदावर अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.
ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सुविधा
विभागाचे सचिव जयसिंग म्हणाले की, आतापर्यंत रयत (जमीन मालकांना) कोणत्याही कागदपत्राची साक्षांकित प्रत मिळविण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. त्यासाठी अर्जासोबत मुद्रांक शुल्क जमा करावे लागत होते आणि त्याची साक्षांकित प्रत मिळण्यासाठी सात ते 14 दिवसांचा कालावधी लागत होता. याशिवाय अर्जदाराला अनेकवेळा कार्यालयात जावे लागले.
डिजिटल दस्तऐवज ओळख
आदेशानुसार, आता केवळ ऑनलाइन प्रणालीद्वारे जारी केलेली डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रत अधिकृतपणे ओळखली जाईल. याचा फायदा असा होणार आहे की, आता भाडेकरूंना घरबसल्या कागदपत्रे मिळू शकणार आहेत. भू रेकॉर्ड पोर्टलवर अनेक महसूल रेकॉर्डच्या स्कॅन केलेल्या प्रती आधीच उपलब्ध आहेत.
कागदपत्रे मिळविण्याची प्रक्रिया
रयत आता पोर्टलद्वारे आवश्यक शुल्क भरून इच्छित कागदपत्रांची डिजिटल प्रत मिळवू शकतात. पोर्टलवर कोणत्याही दस्तऐवजाची डिजिटल प्रत उपलब्ध नसल्यास, त्यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. विभाग उपलब्ध करून देईल.
या नवीन प्रणालीचे फायदे असे असतील:
कागदपत्रे मिळविण्यात वेळ वाचेल.
कार्यालयात वारंवार येण्याची गरज दूर होईल.
मुद्रांक शुल्क आणि कागदपत्रे जमा करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
जमिनीची सर्व कागदपत्रे अधिकृतपणे सुरक्षित आणि अस्सल असतील.
Comments are closed.