भारत ऑस्ट्रेलियाच्या वाटेवर? मुलांच्या सोशल मीडिया बंदीबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा सल्ला

नवी दिल्ली: भारतातील मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर कायदेशीर बंदी घातल्यानंतर भारतातही अशाच कायद्याची मागणी वाढू लागली आहे. या दिशेने मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या टिप्पणीकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्राला 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा तयार करण्याची शक्यता विचारात घेण्याचा सल्ला दिला आहे. इंटरनेट आणि सोशल मीडियामुळे मुलांसाठी गंभीर धोके निर्माण होत आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे.

ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा आणण्याचा विचार करण्याचा सल्ला

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलियन सरकारने संमत केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर कायदा बनवण्याची शक्यता तपासू शकते. कोर्टाने स्पष्ट शब्दात म्हटले की, 'केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे सोशल मीडियावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्याची शक्यता तपासू शकते. जोपर्यंत असा कायदा होत नाही तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जनजागृती मोहीम अधिक प्रभावीपणे तीव्र करावी.

जनहित याचिकावरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण टिप्पणी आली

ही टिप्पणी न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर (पीआयएल) आदेश देताना केला. या याचिकेत इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना पॅरेंटल विंडो सेवा देण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून मुलांना अश्लील सामग्रीपासून वाचवता येईल, अशी मागणी करण्यात आली होती.

मुलांसाठी मोठा धोका न्यायालयाने मान्य केला

इंटरनेटचा अनियंत्रित वापर मुलांसाठी गंभीर धोका बनला आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायमूर्ती म्हणाले की, या प्रकरणात पालकांचीही जबाबदारी वाढते, परंतु केवळ जागरूकता पुरेसे नाही. सरकार आणि संबंधित संस्थांना ठोस पावले उचलावी लागतील.

याचिकाकर्त्याने काय युक्तिवाद केला?

मदुराई जिल्ह्यातील एस. विजयकुमार यांनी 2018 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की पोर्नोग्राफिक सामग्री लहान मुलांना सहज उपलब्ध आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या कायद्याचा हवाला देत असा कायदा भारतातही केला जाऊ शकतो, असे सांगितले.

संबंधित आयोगांनी दाखल केलेल्या उत्तरांवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, 'समाजातील विविध घटकांमध्ये मुलांच्या हक्कांबाबत जागरूकता पसरवणे हे आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.'
शाळांपुरती मर्यादित मोहीम पुरेशी नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले.

ऑस्ट्रेलियाचा सोशल मीडिया कायदा काय आहे?

ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. या कायद्यानुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांची खाती हटवावी लागतील. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. तथापि, या कायद्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारा परिणाम याविषयी चर्चा सुरू आहे.