बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येप्रकरणी युनूसने जबाबदारी झटकली!

बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची स्थिती दयनीय आहे. अल्पसंख्याक हिंदू तरुण दिपू चंद्र दास यांच्या निर्घृण हत्येला महिनाही उलटलेला नाही, तेव्हा आणखी एक प्रकरण समोर आले. ताज्या माहितीनुसार अमृत मंडोल नावाच्या हिंदू तरुणाची जमावाने हत्या केली. मात्र, युनूस सरकारचे म्हणणे आहे की त्याचा जातीय हिंसाचाराशी संबंध नाही.

जमावाने आणखी एका हिंदू तरुणाची हत्या केल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत, बांगलादेशी मीडिया BSS ने शेअर केलेल्या माहितीनुसार, अंतरिम सरकारने राजबारी मॉब लिंचिंगमधील व्यक्तीच्या हत्येचा तीव्र निषेध केला. यासह युनूस सरकारने ही घटना सांप्रदायिक असल्याचा सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांवर सुरू असलेला दावा फेटाळून लावला. युनूस सरकारने गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

सीएच्या प्रेस विंगने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राजबारी जिल्ह्यातील पंगशा पोलिस स्टेशन परिसरात बुधवारी रात्री झालेल्या या दुःखद हत्येबाबत सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.”

BSS ने अहवाल दिला की पोलिसांच्या माहितीनुसार आणि प्राथमिक तपासानुसार, ही घटना अजिबात जातीय हल्ला नव्हती, परंतु खंडणी आणि दहशतवादी कारवायांमुळे उद्भवलेल्या हिंसक परिस्थितीमुळे उद्भवली होती.

निवेदनात म्हटले आहे की, गुन्हेगार अमृत मंडोल उर्फ ​​सम्राट असे मृताचे नाव आहे. खंडणीच्या पैशाची मागणी करण्यासाठी तो परिसरात गेला होता आणि संतप्त स्थानिकांशी झालेल्या झटापटीत त्याचा मृत्यू झाला.

निवेदनानुसार, सम्राटला यापूर्वी 2023 मध्ये खून आणि खंडणीसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी करण्यात आले होते. सर्व प्रकरणांमध्ये त्याच्याविरुद्ध अटक वॉरंट आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सलीम या त्याच्या एका साथीदाराला विदेशी पिस्तुल आणि पाईप गनसह ताब्यात घेतले असून या घटनेसंदर्भात यापूर्वीच तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकार या हत्येचा तीव्र निषेध करते. सरकार हे स्पष्ट करू इच्छिते की सरकार कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृती, टोळी हिंसा किंवा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. या घटनेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था या घटनेचा तपास करत आहेत.”

युनूस सरकारने याला जातीय हिंसा म्हणून स्वीकारण्यास नकार देत म्हटले आहे की, “एक विशिष्ट गट मृत व्यक्तीची धार्मिक ओळख ठळक करून या घटनेला जातीय हल्ला म्हणून चित्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे पूर्णपणे निराधार आणि वाईट हेतूने केले गेले आहे याबद्दल सरकारला खूप चिंता आहे.”

सरकारने सर्व संबंधितांना जबाबदारीने वागण्याचे आणि दिशाभूल करणारी, भडकाऊ आणि जातीयवादी विधाने पसरवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले. कायद्याचे राज्य आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. “देशातील शांतता आणि स्थिरता बिघडवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना कठोरपणे सामोरे जाईल.”

काल दिपू चंद्रा यांच्या हत्येचे प्रकरण उघडकीस आल्यावर या घटनेवर जगभरातून जोरदार टीका झाली आणि युनूस सरकारच्या राजवटीत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. हिंदू तरुणाच्या हत्येचे हे दुसरे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा हे प्रकरण अद्याप पूर्णपणे मिटले नव्हते.