संरक्षण करारांची मंजुरी प्रलंबित आहे.

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची बैठक लांबणीवर : आता नववर्षात 15 जानेवारीचा मुहूर्त

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी जबाबदार असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्वोच्च संस्थेने म्हणचेच संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी अनेक प्रमुख स्वदेशी संरक्षण प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा होती. तथापि, शुक्रवारी झालेल्या डीएसीच्या बैठकीत काही महत्त्वाच्या लोकांच्या गैरहजेरीमुळे मुख्य अजेंड्यावर चर्चा झाली नाही. परिणामी, संरक्षणविषयक आपत्कालीन खरेदीची अंतिम तारीख 15 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. डीएसीच्या बैठकीत 80,000 कोटी रुपयांचा संरक्षण करार मंजूर होऊ शकतो अशी चर्चा होती, परंतु आता 15 जानेवारी रोजी निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.

डीएसी बैठकीचा प्राथमिक उद्देश देशाच्या संरक्षण क्षमता मजबूत करणे आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देणे आहे. दिल्ला-एनसीआरला हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी स्वदेशी एकात्मिक हवाई संरक्षण शस्त्र प्रणालीच्या मंजुरीवर चर्चा झाली. ही प्रणाली दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरांना हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षण प्रदान करेल. तथापि, शुक्रवारी या विषयावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या डीएसी बैठकीत भारतीय सुरक्ष्घ दलासाठी लष्करी प्रणाली आणि उपकरणांच्या आपत्कालीन खरेदीशी संबंधित प्रमुख प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. अंदाजे 80,000 कोटी रुपये किमतीच्या संरक्षण करारांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा होती. तथापि, आपत्कालीन खरेदीसाठीची अंतिम मुदत आता 15 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा अर्थ संरक्षण मंत्रालयाची ही प्रमुख बैठक 15 जानेवारी रोजी होणार आहे.

सेना, नौदल, हवाई दलाची ताकद वाढणार

15 जानेवारी रोजी संरक्षण मंत्रालयाच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत सेना, नौदल आणि हवाई दलासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव चर्चेत येईल. नौदल आपल्या युद्धनौकांना क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी स्वदेशी मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करू इच्छित आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त भारत अमेरिकेकडून दोन सी गार्डियन ‘एमक्यू-9 बी एचएएलई’ ड्रोन तीन वर्षांसाठी लीजवर घेण्याची अपेक्षा आहे.

ड्रोन, क्षेपणास्त्र खरेदीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता

भारताने 31 ड्रोन खरेदीसाठी आधीच करार केला असून ही साधने 2028 पासून भारतात येण्यास सुरुवात होतील. हे ड्रोन लांब पल्ल्याच्या देखरेख आणि हल्ला करण्यास सक्षम आहेत. संरक्षण मंत्रालय भारतीय हवाई दलासाठी एक महत्त्वपूर्ण करार देखील विचारात घेत आहे. यामध्ये 200 किमीपेक्षा जास्त स्ट्राइक रेंज असलेल्या अॅस्ट्रा मार्क 2 एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रांच्या विकास आणि खरेदीला मंजुरी मिळू शकते. उ•ाणात शत्रूची लढाऊ विमाने नष्ट करण्यास सक्षम असलेल्या मेटिअर एअर-टू-एअर क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीबाबत देखील निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

रणगाडे अपग्रेडबाबत निर्णय अपेक्षित

भारतीय लष्कर त्यांच्या 200 टी-90 रणगाडे स्वदेशी पद्धतीने अपग्रेड करण्याची योजना आखत आहे. हे काम सरकारी मालकीच्या संरक्षण कंपनीमार्फत केले जाईल. यामुळे रणगाड्यांची अग्निशक्ती आणि संरक्षण वाढेल. भारतीय हवाई दलासाठी इस्रायलकडून मोठ्या प्रमाणात स्पाइस-1000 हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ही क्षेपणास्त्रs जमिनीवरील लक्ष्यांना अचूकपणे लक्ष्य करू शकतात.

याव्यतिरिक्त, इस्रायली एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीजकडून सहा मध्य-हवेत इंधन भरणारी विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देखील विचारात घेतला जाईल. तसेच 120 किमी पल्ल्याच्या पिनाका रॉकेटसाठी मान्यता समाविष्ट असू शकते. हे रॉकेट 45 किमी आणि 80 किमी पल्ल्याच्या रॉकेटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या त्याच लाँचर्समधून डागले जातील. यामुळे रॉकेटची क्षमता आणि श्रेणी दोन्ही वाढेल. संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कराच्या उच्च अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संरक्षण अधिग्रहण परिषद आता 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे.