एअर प्युरिफायरवर जीएसटी कपात करणे अशक्य आहे. फीडबा पाठवा

केंद्र सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयात स्पष्ट

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वायू शुद्धीकरण यंत्रावरचा (एअर प्युरिफायर) वस्तू-सेवा कर कमी करण्याच्या संबंधात केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा कर कमी केला जाणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकाराच्या वतीने करण्यात आले. अशा पद्धतीने कर कमी केल्यास अन्य वस्तू किंवा सेवांच्या संदर्भातही वेगवेगळी कारणे पुढे करुन अशी मागणी होत राहील, ही शक्यता आहे, असे कारण केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना न्यायालयात दिले आहे.

दिल्लीतील हवा सध्या खूपच बिघडलेल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या नागरिकांना प्रकृतीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अनेकांना वायू शुद्धीकरण यंत्राचा उपयोग करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या यंत्रांवरचा वस्तू-सेवा कर कमी करुन तो 5 टक्के करावा. केंद्र सरकारला तसा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांची ही मागणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कळवून त्याचे मत मागविले होते. केंद्र सरकारने यासंबंधीची भूमिका शुक्रवारी न्यायालयात सादर केली. कर कमी करणे शक्य नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले.

अतिरिक्त महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद

केंद्र सरकारची बाजू अतिरिक्त महाधिवक्ता एन. व्यंकटरमणन यांनी मांडली. वस्तू-सेवा कर कमी करण्यास केंद्राचा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंबंधी निर्णय घ्यायचाच असेल, तर तो येत्या एक किंवा दोन दिवसांमध्ये घेणे शक्य नाही. कारण, हा निर्णय घेण्यासाठी वस्तू-सेवा करमंडळाची बैठक घ्यावी लागते. केंद्र सरकार असा एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. मंडळात राज्य सरकारांचे अर्थमंत्री असतात. मंडळात एकमत झाल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या याचिकेला दोन दिवसांमध्ये उत्तर देता येणेही अशक्य आहे, असा युक्तिवाद करत त्यांनी कालावधी देण्याची मागणी केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश

या याचिकेवरील मागच्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिला होता. वस्तू-सेवा कर मंडळाची बैठक त्वरित बोलवावी आणि निर्णय घेण्यात यावा, असा तो आदेश होता. तथापि, या मंडळाची बैठक आयोजित करण्यासाठीची एक प्रक्रिया आहे आणि ती टाळली जाऊ शकत नाही, असे व्यंकटरमणन यांनी स्पष्ट केले. वस्तू-सेवा करमंडळ ही एक घटनात्मक संस्था आहे. तिचे स्वरुप संघराज्यात्मक आहे. त्यामुळे राज्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

न्यायालयाची सूचना

या युक्तिवादानंतरही न्यायालयाने अशी बैठक त्वरित बोलाविण्याविषयी आग्रही भूमिका घेतली आहे. दिल्ली आणि अवतीभोवतीच्या परिसरातील वायू प्रदूषणासंबंधी न्यायालय चिंतेत आहे. मंडळाची बैठक लवकर का बोलावली जाऊ शकत नाही? सध्या एका वायू शुद्धीकरण यंत्राची किंमत 10 हजार ते 15 हजार रुपये आहे. यावरील वस्तू-सेवा कर कमी केल्यास हे यंत्र आणखी स्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसेही त्याचा उपयोग करु शकणार आहेत. त्यामुळे मंडळाला यावर विचार करण्यास कोणती अडचण आहे, अशीही पृच्छा केली गेली