वॉशिंग्टन. अमेरिकेतील प्रसिद्ध जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. न्याय विभागाने बुधवारी जाहीर केले की या प्रकरणाशी संबंधित 1 दशलक्षाहून अधिक नवीन कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांची प्रचंड संख्या पाहता ती सार्वजनिक करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या फायलींचे सखोल पुनरावलोकन आणि संवेदनशील माहिती सुरक्षित करण्यासाठी काही आठवडे लागू शकतात.
हा नवीन विकास अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिकन काँग्रेसने सर्व एपस्टाईन फाइल्स सोडण्याची अंतिम मुदत 19 डिसेंबर निश्चित केली होती. तथापि, नवीन सामग्रीच्या पुनर्प्राप्तीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाली आहे. न्याय विभागाचे म्हणणे आहे की न्यू यॉर्कच्या दक्षिणी जिल्ह्यासाठी यूएस ॲटर्नी कार्यालय आणि फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) यांनी संयुक्तपणे ही अतिरिक्त कागदपत्रे शोधली आहेत. मात्र, ही कागदपत्रे नेमकी कधी सापडली किंवा त्यांचा स्रोत काय होता, याची माहिती विभागाने स्पष्टपणे दिलेली नाही.
कागदपत्रांच्या सार्वजनिक प्रकाशनास उशीर होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांचे प्रचंड प्रमाण आणि कायदेशीर बारकावे. कायद्याच्या कक्षेत पीडितांची ओळख आणि इतर संवेदनशील तपशील सुरक्षित ठेवता यावेत यासाठी वकिलांची विभागाची टीम या पृष्ठांचे सतत पुनरावलोकन करत असते. या प्रक्रियेमध्ये मुख्यतः निष्पाप व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे भाग काढून टाकणे किंवा अस्पष्ट करणे (पुनर्करण) यांचा समावेश होतो. न्याय विभागाने हे दस्तऐवज शक्य तितक्या लवकर सार्वजनिक करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु गुणवत्ता आणि गोपनीयतेची खात्री करण्यासाठी आणखी काही आठवड्यांचा संयम आवश्यक आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की एपस्टाईन फाइल्स सोडण्याचा कायदा गेल्या महिन्यात जवळजवळ एकमताने मंजूर करण्यात आला होता, ज्याचा उद्देश या हाय-प्रोफाइल प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता आणणे हा होता. याआधीही हजारो कागदपत्रे उघड झाली आहेत, मात्र सध्या सापडलेली १० लाखांहून अधिक नवीन पाने या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा बदलू शकतात. या दिरंगाईमुळे इतकी महत्त्वाची आणि मोठी कागदपत्रे आतापर्यंत तपास यंत्रणांच्या नजरेपासून कशी दूर राहिली, याचीही अनेक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. पीडितांच्या सुरक्षेला त्यांचे प्राधान्य असून ते कायद्याचे पूर्ण पालन करून हे काम पार पाडतील, असे न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.