नवीन कायद्यात 12 लाख रुपयांपर्यंत कर शून्य आहे, तुम्हाला तुमचे रिटर्न सुधारण्यासाठी 4 वर्षांचा कालावधी मिळेल. भरपूर पैसे वाचवा.

नवीन प्राप्तिकर कायदा-2025 सामान्य करदात्यांसाठी मोठी बातमी घेऊन आला आहे. आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या गुंता दूर करून सरकारने करप्रणालीत पूर्णपणे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा हा नवीन कायदा 60 वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची (1961) जागा घेईल. त्याचे सर्वात मोठे आकर्षण नवीन कर प्रणाली आहे, ज्यामध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर शून्य असू शकतो. याशिवाय रिटर्न भरण्याची आणि चुका सुधारण्याची प्रक्रियाही अतिशय सोपी आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे, जेणेकरून करदात्यांना कार्यालयात जावे लागणार नाही.

60 वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेणार नवी व्यवस्था, नव्या करप्रणालीत 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

ऑगस्ट 2025 मध्ये संसदेने संमत केलेल्या या नवीन कायद्याचा उद्देश कर भाषा सर्वसामान्यांना समजेल असा आहे. आता 'असेसमेंट इयर' सारख्या जड शब्दांऐवजी 'टॅक्स इयर' सारखे साधे शब्द वापरले जातील. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सूट मर्यादा 60,000 रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे, पगारदार व्यक्तीने नवीन व्यवस्था निवडल्यास, 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त होईल. स्लॅब देखील तर्कसंगत केले गेले आहेत, जेथे 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 0% कर आणि 4 ते 8 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर फक्त 5% कराची तरतूद आहे.

आता तुम्हाला चूक सुधारण्यासाठी पूर्ण 4 वर्षांचा कालावधी मिळेल, पण जर तुम्ही उशीर केला तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागेल.

अनेकदा करदाते रिटर्न भरताना अनवधानाने चुका करतात किंवा काही उत्पन्न चुकते. जुन्या नियमात, दुरुस्तीसाठी (अपडेट केलेले ITR) फक्त 2 वर्षे (24 महिने) वेळ होता, तो आता 4 वर्षे (48 महिने) करण्यात आला आहे. सामान्य करदात्यांना खटल्यांपासून वाचवण्यासाठी ही सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, ही मुदत मोफत असणार नाही. तुम्ही 12 महिन्यांच्या आत सुधारणा केल्यास, तुम्हाला 25% अतिरिक्त कर भरावा लागेल, परंतु जर तुम्ही गेल्या 4 वर्षांमध्ये रिटर्न अपडेट केले तर तुम्हाला कर आणि व्याजासह 70% पर्यंत अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल.

भाडे आणि व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढली, ज्येष्ठ नागरिक आणि भाडेकरूंना थेट दिलासा मिळाला

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने टीडीएस नियमांमध्येही मोठे बदल केले आहेत. घरभाडे भरणाऱ्या आणि व्याजातून कमाई करणाऱ्या वृद्धांना याचा थेट फायदा होणार आहे. भाड्यावर टीडीएस कापण्याची मर्यादा थेट 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये वार्षिक करण्यात आली आहे, याचा अर्थ यापेक्षा कमी भाडे असल्यास टीडीएसचा कोणताही त्रास होणार नाही. त्याच वेळी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या व्याज उत्पन्नावरील टीडीएस सूटची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आरोग्य विमा प्रीमियममधील विशेष लाभ आणि ज्येष्ठ नागरिक (60+) आणि अति-ज्येष्ठ नागरिक (80+) साठी मूलभूत सवलत देखील सुरू ठेवण्यात आली आहेत.

शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी नियम बदलले, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सचा दर आता 20 टक्के होणार आहे.

या कायद्याचा गुंतवणूकदारांसाठी संमिश्र परिणाम झाला आहे. इक्विटी शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांवरील शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) दर 2024-25 च्या अर्थसंकल्पापासून 15% वरून 20% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जो नवीन कायद्यात देखील कायम ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ कमी वेळेत नफा मिळवण्यावर तुम्हाला जास्त कर भरावा लागेल. त्याच वेळी, लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) वर 12.5% ​​चा दर लागू होईल, जरी वार्षिक सूट मर्यादा 1.25 लाख रुपये निश्चित केली गेली आहे. डेट फंडासारखे काही गुंतवणुकीचे पर्याय आता सामान्य कर स्लॅब अंतर्गत आणून नियम पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे केले गेले आहेत.

कर जमा करण्यास उशीर हा गुन्हा मानला जाणार नाही, मोबाईलद्वारे रिटर्न भरणे आणखी सोपे होणार आहे

लहान व्यापारी आणि करदात्यांना मानसिक तणावातून मुक्त करण्यासाठी, टीडीएस आणि टीसीएसमधील विलंबाला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यात आले आहे. आता तो फक्त 'सिव्हिल डिफॉल्ट' मानला जाईल, ज्यामुळे फौजदारी कारवाईची भीती नाहीशी होईल. यासोबतच छोट्या ऑनलाइन व्यवहारांवर टीसीएस कपातीची मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर, ITR फॉर्म पूर्णपणे पुन्हा डिझाइन केले गेले आहेत. आता फॉर्ममध्ये कमी कॉलम असतील आणि अधिक माहिती आधीच भरून येईल, जेणेकरून सामान्य करदात्याला त्याच्या मोबाइल फोनवरून रिटर्न सहज भरता येईल.