धामी सरकारचे मोठे पाऊलः आता उत्तराखंडच्या मुली बनतील बिझनेस लीडर

डेहराडून: उत्तराखंडची मातृशक्ती आता केवळ घरच नाही तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही नियंत्रण ठेवत आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शनिवारी डेहराडून येथील मुख्य सेवक सदन येथे आयोजित 'मॅन्थॉन-2025: 5व्या नॅशनल लीडर समिट'मध्ये भाग घेतला. व्यवसाय उत्तरायणी संस्थेने आयोजित केलेल्या या विशेष महिला परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी स्टार्टअप आणि स्वावलंबनाच्या क्षेत्रात आदर्श निर्माण करणाऱ्या महिलांचा गौरव केला.

महिला शक्तीचे वाढते पाऊल आणि मुख्यमंत्र्यांचा आदर

या कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे समिट मोठे व्यासपीठ आहे. राज्यातील महिलांनी आपल्या मेहनतीने आणि कल्पकतेने समाजाला नवी दिशा दिली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महिलांचा सहभाग आता आवश्यक झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'नारी तू नारायणी' या मंत्राचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पूर्णपणे समर्पित आहेत.

मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे महिलांचे नशीब बदलले

मुख्यमंत्र्यांनी महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोठ्या योजनांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, संसद आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, उज्ज्वला योजना, लखपती दीदी यासारख्या योजनांनी महिलांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. तिहेरी तलाकसारख्या वाईट प्रथा दूर करणे आणि जन धन योजनेद्वारे महिलांना थेट बँकिंगशी जोडणे ही नव्या भारताच्या स्त्री शक्तीची ओळख बनली आहे. आज लष्करापासून ते विज्ञान आणि क्रीडापर्यंत सर्वत्र महिला आपला झेंडा फडकवत आहेत.

उत्तराखंडमध्ये महिला सक्षमीकरणाचे नवे मॉडेल

राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची चर्चा करताना सीएम धामी म्हणाले की, उत्तराखंड ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि 'सशक्त ब्राह्मण उत्सव योजने'च्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी दिल्या जात आहेत. 'मुख्यमंत्री उद्योगशाळा योजने'अंतर्गत महिलांच्या उत्पादनांना ब्रँड म्हणून मान्यता दिली जात आहे. 'हाऊस ऑफ हिमालय' या अंब्रेला ब्रँडद्वारे राज्याची उत्पादने केवळ ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिली जात आहेत. सरकार 15 हजारांहून अधिक महिला उद्योजकांना इनक्युबेशन सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे.

लखपती दीदी आणि स्टार्टअप्सचे वाढते नेटवर्क

मुख्यमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले की उत्तराखंडमध्ये सुमारे 70 हजार स्वयं-सहायता गट आहेत, ज्यात 5 लाख महिला संबंधित आहेत. त्यापैकी 1 लाख 68 हजारांहून अधिक महिला 'लखपती दीदी' झाल्या आहेत, हा एक इतिहास आहे. उत्तराखंडला 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि स्टार्टअप रँकिंगमध्ये लीडर्सची श्रेणी मिळाली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. याशिवाय सरकारने महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देऊन आणि समान नागरी संहिता (UCC) लागू करून महिलांच्या सुरक्षिततेला आणि अधिकारांना कायदेशीर बळ दिले आहे.