जेजे, कामा, जीटी आणि सेंट जॉर्जसह अकरा सरकारी रुग्णालयांतील रेडिओलॉजी विभाग खासगी संस्थांच्या घशात; महायुतीच्या कृपेकरून गोरगरीबांचे उपचार महागणार

गोरगरीबांचा आधार असणाऱया सार्वजनिक संस्था कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा सपाटाच राज्यातल्या महायुती सरकारने लावला असून आता चक्क जेजे, कामा, जीटी आणि सेंट जॉर्जसह राज्यातील अकरा सरकारी रुग्णालयांमधील ‘रेडिओलॉजी’ विभाग खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालवण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. यामुळे अत्यल्प दरात मिळणाऱया एक्स रे, सोनोग्राफी, सीटीस्पॅन, एमआरआय यांसारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या महागणार असून सर्वसामान्यांना आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे.

सरकारी रुग्णालये ही गोरगरीब, दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांसाठी वरदान ठरली आहेत. हजारो रुपयांच्या महागडय़ा चाचण्या, उपचार या ठिकाणी अत्यल्प दरात होत असल्याने गोरगरीबांचा जीव वाचण्यास मदत होते. मात्र हा विभाग आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानुसार सरकारी रुग्णालयांतील रेडिओलॉजी
विभागातील सुविधा

विकसित करणे, चालवणे आणि देखभाल करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात नुकताच करार करण्यात आला आहे. यानुसार राज्यातील 11 रुग्णालयांमधील रेडिओलॉजी केंद्राचा आराखडा, वित्तपुरवठा, उभारणी, सुसज्जीकरण, संचालन व देखभाल करण्याची जबाबदारी ‘स्पंदन’कडे सोपवण्यात आली आहे.

…तर जिवावर बेतेल

रेडिओलॉजीमध्ये येणाऱया चाचण्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्या तरी पैसे खर्च करण्याची क्षमता नसल्यामुळे चाचण्या न करणे, रखडणे असे प्रकार घडल्याने ही बाब गरीब रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते असाही धोका आहे.

या रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी

मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय, जीटी, कामा, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, धुळय़ातील भाऊसाहेब हिरे, छत्रपती संभाजी नगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,

सांगलीमधील पद्मभूषण वसंतदादा पाटील

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूरमधील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामतीमधील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पुण्यातील बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधील रेडिओलॉजी विभाग खासगी संस्थांकडे देण्यात येणार आहे.

शासकीय योजनांच्या लाभाला फटका

शासकीय रुग्णालयातील रेडिओलॉजीतील तपासण्या अत्यल्प दरात किंवा मोफत केल्या जातात. मात्र पीपीपी तत्त्वावरील खासगी संस्थांना नफा मिळवणे अपरिहार्य असल्याने चाचण्यांचा दर वाढून शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे. गरीबांना याचा फटका बसेल. त्यांना खासगी शुल्कानुसार चाचण्यांसाठी पैसे मोजावे लागतील.

अत्याधुनिकीकरणासाठी रेडिओलॉजीसारखे विभाग खासगी संस्थांकडे दिले जात असले तरी यामुळे गोरगरीबांना अत्यल्प दरात मिळणाऱया सेवांचा खर्च वाढणार आहे. याशिवाय चाचण्या रखडणे, नाहक चाचण्या करणे असे प्रकार घडू शकतात. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पारदर्शकता, गुणवत्ता, तक्रार निवारण आणि रुग्ण कल्याणाचे कडक नियम करावे लागतील. – डॉ. तात्याराव लहाने, माजी अधिष्ठाता, जेजे