CWC बैठकीत मनरेगावर मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, 'पाठीत वार केला'

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ऐवजी विकास भारत-जी राम जी कायदा आणून केंद्र सरकारने गरिबांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. याबाबत आता देशव्यापी जनआंदोलनाची गरज असल्याचा संदेश त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिला आहे. दिल्लीत शनिवारी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आता कंबर कसली पाहिजे, असं ते म्हणाले आहेत.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध करत संपूर्ण भारताला याची चिंता असल्याचे सांगितले. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) वर, ते म्हणाले की लोकशाही अधिकार मर्यादित करण्याचा सुनियोजित कट आहे. त्यांची मते कापली जाणार नाहीत याची तळागाळापर्यंत काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.

हे देखील वाचा: कृषी कायद्याप्रमाणे VB-G RAM G परत केले जातील का? काँग्रेसचा CWC अजेंडा तयार

काँग्रेसच्या बैठकीत कोण-कोण उपस्थित होते?

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, लोकसभा सदस्य शशी थरूर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि अनेक नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

'गरीबांच्या पाठीत वार करण्यात आला'

Mallikarjun Kharge, President, Congress:-
देशात लोकशाही, राज्यघटना आणि नागरिकांच्या हक्कांवर सर्वत्र गंभीर संकट आलेले असताना आम्ही आज विचार करण्यासाठी आणि भविष्यातील रणनीती आखण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. अलीकडेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने मनरेगा रद्द करून करोडो गरीब आणि दुर्बल घटकांना निराधार बनवले आहे. गरिबांच्या पोटात लाथ मारण्याबरोबरच मोदी सरकारने त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. मोदी सरकारने कामाच्या अधिकारावर पद्धतशीर आणि क्रूर हल्ला चढवला आहे.

मनरेगावर मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, 'या योजनेने ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलला. हा जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ठरला. यामुळे स्थलांतर थांबले आणि गावे दुष्काळ, उपासमार आणि शोषणापासून मुक्त झाली. या योजनेमुळे दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि भूमिहीन मजुरांना दारिद्र्याविरुद्धच्या लढाईत सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे आश्वासन दिले.

हे देखील वाचा:कर्नाटक: लोकसभा-विधानसभेत एक, शरीरात वेगळे, भाजप आणि जेडी(एस) यांच्यात ही कसली युती आहे?

Mallikarjun Kharge, President, Congress:-

मोदी सरकारने तो रद्द केला आणि कोणताही अभ्यास किंवा मूल्यमापन न करता, राज्ये किंवा राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता नवा कायदा लागू केला. अशावेळी देशव्यापी आंदोलनाची गरज आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून याला तीव्र विरोध व्हायला हवा, कारण यापूर्वी जानेवारी 2015 मध्ये मोदी सरकारने भूसंपादन कायदा कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या बाजूने बदलला तेव्हा काँग्रेसचे लोक रस्त्यावर उतरले आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली.

मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, 'आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ठाम राहिलो आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांची माफी मागावी लागली आणि कृषी कायदा मागे घ्यावा लागला. राहुलजींनी हे काळे कायदे परत येण्याचे भाकीत फार पूर्वीच केले होते आणि नुकतेच त्यांनी मोदी सरकारला मनरेगा पुनर्स्थापित करावे लागेल असे भाकीत केले आहे.

ते म्हणाले, 'मनरेगाबाबत ठोस योजना करून देशव्यापी, जनआंदोलन निर्माण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ही लढाई आम्ही जिंकू. या कठीण परिस्थितीत देशभरातील कमकुवत लोक काँग्रेसकडे बघत आहेत.

मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेससाठी कोणती रणनीती बनवत आहेत?

मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, 'राज्य, जिल्हा, ब्लॉक, मंडल आणि बूथ स्तरावर संघटना सक्रिय, जबाबदार आणि लढा देणारी बनवायची आहे. आमची तयारी सुरू आहे. आम्ही एकजूट होऊन संपूर्ण एकजुटीने निवडणूक लढवू आणि लोकशाही बळकट करू. राहुल गांधीजींनी वारंवार देशासमोर तथ्य आणि उदाहरणांसह मतदान चोरीचे पुरावे सादर केले आहेत. भाजप आणि निवडणूक आयोगाची मिलीभगत सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल.