सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

अरवली खाणकाम प्रकरणी तज्ञ समिती स्थापणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अरवली पर्वतरांगांच्या भागात चालणाऱ्या खाणकामासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबरला दिलेल्या स्वत:च्याच निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार असून त्यांच्या अहवालावर, खाणकामच्या अनुमतीसंबंधीचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती आहे.

तळापासून 100 मीटरपेक्षा कमी उंची असणाऱ्या डोंगरांना पर्वत असे न संबोधता त्यांना टेकड्या असे संबोधण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशात मान्यताही दिली होती. तथापि, या निर्णयाविरोधात बरीच आरडाओरड झाल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच निर्णय स्थगित करण्याचा नवा निर्णय घेतला असून या प्रकरणी तज्ञ समितीच्या अहवालानंतर पुढील आदेश देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

एका समितीचा अहवाल सादर

या प्रकरणी यापूर्वीही तज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 100 मीटर उंचीची व्याख्या शास्त्रशुद्ध आहे, असा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता आणि न्यायालयाने तो मान्य करुन तसा आदेशही दिला होता. मात्र, आता न्यायालयाचा निर्णय आणि समितीचा अहवाल या दोन्हींनाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

उच्चाधिकार समिती नियुक्त होणार

अरवली पर्वतरांगांच्या प्रदेशाचा अधिक सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि तेथील परिस्थिती खाणकामासाठी योग्य आहे की नाही याचा निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीकडून अरवली पर्वतरांगांच्या इकोसिस्टिमचा आणि तेथील वन्यजीवन संवेदनशीलतेचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. सध्या या प्रदेशातील खाणकाम थांबविण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत असून आता ती पुढील महिन्यात होणार आहे.

संरक्षण करण्याची मागणी

अरवली पर्वतरांगा दिल्लीपासून गुजरातपर्यंत पसरलेल्या आहेत. या पर्वतांची उंची तुलनेने कमी आहे. या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असण्याची शक्यता असल्याने खाणकामासाठी अनुमती देण्यात आली होती. या पर्वतरांगांच्या राजस्थानातील प्रदेशात एकंदर 1,200 खाण अनुमतीपत्रे देण्यात आली आहेत. आता न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत हे सर्व खाणकाम थांबवण्यात येणार आहे.

पर्यावरणाचे संरक्षण आवश्यक

हा वाद खनिज संपत्तीचे उत्पादन विरुद्ध पर्यावरणाचे संरक्षण असा आहे. खनिज संपत्तीच्या उत्खननाला अनुमती दिली, तर या पर्वतरांगा नष्ट होतील आणि पर्यावरणाची प्रचंड हानी होऊन तिचे दुष्परिणाम पुढच्या अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतील, असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे. तर या भागातील केवळ 0.20 टक्के प्रदेशातच खाणकामाला अनुमती देण्यात आली आहे. इतक्या कमी प्रमाणातील खाणकामामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे पर्यावरणाच्या हानीसंबंधी संवेदनशील आहेत. त्यामुळे या प्रदेशाची हानी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.