तिन्ही सुरक्षा दलांची ताकद वाढणार आहे.

आधुनिकीकरणावर भर : 79,000 कोटींच्या खरेदी प्रस्तावांना ‘डीएसी’ची मंजुरी

वृत्तसंसस्था/ नवी दिल्ली

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) तिन्ही सुरक्षा दलांसाठी सुमारे 79,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या खरेदी प्रस्तावांच्या माध्यमातून सुरक्षा दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आला. गेल्या आठवड्यात होणारी ‘डीएसी’ची बैठक लांबणीवर पडल्यानंतर सोमवार, 29 डिसेंबर 2025 रोजी प्राधान्याने यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने भारतीय सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल क्षमता आणि लढाऊ प्रभावीपणाला नवीन उंचीवर नेण्याच्या उद्देशाने मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. ‘डीएसी’ बैठकीत 79,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देताना प्रामुख्याने ड्रोन तंत्रज्ञान, अचूक स्ट्राइक क्षमता आणि प्रगत रडार प्रणाली यासारख्या भविष्यातील युद्धभूमीच्या गरजांवर भर देण्यात आला आहे.

भारतीय सैन्यासाठी विशेष व्यवस्था

बैठकीत लोइटर युद्धसामग्री प्रणाली, लो-लेव्हल लाइटवेट रडार, पिनाका मल्टिपल लाँच रॉकेट सिस्टमसाठी लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित रॉकेट्स आणि भारतीय सैन्यासाठी एकात्मिक ड्रोन शोध आणि इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क-2 च्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली. शत्रूच्या धोरणात्मक लक्ष्यांवर अचूक हल्ला करण्यासाठी लोइटर युद्धसामग्री वापरली जाईल. लो-लेव्हल रडार लहान, कमी उंचीच्या ड्रोन शोधण्यास आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यास मदत करतील. पिनाकासाठी लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित रॉकेट्स त्याची प्राणघातकता आणि अचूकता वाढवतील. प्रगत ड्रोन शोधप्रणाली महत्त्वाच्या लष्करी प्रतिष्ठानांची सुरक्षा मजबूत करतील.

नौदलाची समुद्रातील ताकद वाढणार

भारतीय नौदलासाठी बोलार्ड पुल टग, उच्च-फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर आणि उच्च-उंचीच्या लांब पल्ल्याच्या रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टम घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बोलार्ड पुल टग नौदल जहाजे आणि पाणबुड्यांना नेव्हिगेटिंग, वाहतूक आणि बंदरे सुरक्षितपणे चालविण्यास मदत करतील. उच्च-फ्रिक्वेन्सी रेडिओ सुरक्षित लांब पल्ल्याच्या संप्रेषणात वाढ करेल, तर हेल ड्रोन प्रणाली हिंद महासागर प्रदेशात सतत देखरेख आणि सुधारित सागरी माहिती सक्षम करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

भारतीय हवाई दलाला काय मिळणार?

भारतीय हवाई दलासाठी स्वयंचलित टेक-ऑफ आणि लँडिंग रेकॉर्डिंग सिस्टम, अॅस्ट्रा एमके-2 क्षेपणास्त्र, तेजस लढाऊ विमानांसाठी पूर्ण मिशन सिम्युलेटर आणि स्पाईस-1000 लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शन किटच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. स्वयंचलित रेकॉर्डिंग सिस्टम उ•ाण सुरक्षितता मजबूत करणार आहे. अॅस्ट्रा एमके-2 क्षेपणास्त्राच्या लांब पल्ल्याच्या श्रेणीमुळे शत्रूच्या विमानांना लांब पल्ल्याच्या लढाईत सहभागी होता येईल. तेजससाठी सिम्युलेटर सुरक्षित आणि किफायतशीर पायलट प्रशिक्षण सुनिश्चित करेल, तर स्पाईस-1000 हवाई दलाच्या अचूकता आणि लांब पल्ल्याच्या हल्ल्याच्या क्षमतांना आणखी बळकटी देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक अन् औद्योगिक परिणाम

‘डीएसी’ने मंजूर केलेले सर्व प्रस्ताव ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देतील. हे प्रकल्प भारतीय संरक्षण उद्योगांसाठी, विशेषत: संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील एमएसएमईंसाठी मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर निर्माण करणार असल्यामुळे देशात रोजगार आणि तांत्रिक नवोपक्रम वाढतील, असा संरक्षण मंत्रालयाचा दावा आहे.

भविष्यासाठी धोरणात्मक तयारी

79,000 कोटींची ही गुंतवणूक केवळ सशस्त्र दलांच्या सध्याच्या कमतरता दूर करणार नाही तर भविष्यातील युद्धांसाठी भारताला तयार करेल. पिनाका आणि अस्त्र सारख्या स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणालींवरील अवलंबित्व हे भारताच्या वाढत्या संरक्षण निर्यात क्षमता आणि जागतिक स्तरावर संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णतेचे प्रतीक मानले जात आहे. लष्करासाठीच्या मंजूर प्रस्तावांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून ते भारताला सामरिक युद्धात फायदा मिळवून देईल. तसेच भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्याला आणखी वाढविण्यासाठी अनेक प्रमुख शस्त्रs आणि प्रणालींची घोषणा करण्यात आली आहे.