उन्नाव बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
उन्नाव बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेला माजी आमदार कुलदीप सिंग सेनगर याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने संमत केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे सेनगर याला मोठाच तडाखा बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला कारागृहातच रहावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंतरिम असून सेनगर याला चार आठवड्यांमध्ये प्रत्युत्तर देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आहे.
काही दिवसांपूर्वी सेनगर याला दिल्ली उच्च न्यायालायाने जामीन संमत केला होता. तसेच या प्रकरणात त्याला झालेल्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात या प्रकरणातील पिडितेने आवाज उठविला होता. सीबीआयनेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली. या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. प्राथमिक सुनावणीनंतर पीठाने सेनगर याचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. तसेच, त्याला या याचिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधीही देण्यात आला आहे.
तुषार मेहता यांची मागणी
सीबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असून या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी. सेनगर याची शिक्षा निलंबित करण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. हे प्रकरण अत्यंत भयानक आहे. त्यामुळे सेनगर याला मोकळा सोडू नये, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
पिडितेच्या मातेला समाधान
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर या प्रकरणातील पिडितेच्या मातेने समाधान व्यक्त केले आहे. आम्ही समाधानी असून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत आहोत. माझ्या पिडित कन्येला न्याय मिळण्याची आवश्यकता आहे. तिच्यावर अत्याचार केलेल्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा मिळण्याची आवश्यकता आहे, अशी प्रतिक्रिया पिडितेच्या आईने व्यक्त केली. पिडितेनेही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले असून आपल्याला अत्याचार करणाऱ्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे तिने स्पष्ट केले आहे.
सेनगर कारागृहातच राहणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कुलदीप सिंग सेनगर कारागृहातच राहणार असून त्याचे बाहेर येण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला या बलात्कार प्रकरणात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली आहे. या शिक्षेच्या विरोधात त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. ते सध्या प्रलंबित अवस्थेत आहे. त्या अपीलाची सुनावणी झाल्यानंतर जो निर्णय दिला जाईल, त्या निर्णयावर त्याचे भवितव्य ठरेल, असे तज्ञांचे मत आहे.
प्रकरण काय आहे…
उत्तर प्रदेश विधानसभेचा भारतीय जनता पक्षाचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेनगर याने एका अल्पवयीन युवतीवर बलात्कार केल्याचे हे प्रकरण 2017 मध्ये घडले होते. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. तसेच सुनावणीसाठी हे प्रकरण दिल्लीच्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने सेनगर याला पोक्सो कायद्याअंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्याने या शिक्षेच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी त्याची शिक्षा रद्द करण्याचा आदेश दिला. तसेच त्याची जामीनावर सुटका करण्याचेही निर्देश दिले. यावर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
Comments are closed.