डिजिटल डेस्क- नवीन वर्षाची सुरुवात होताच राजधानी दिल्लीत राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. दिल्ली विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन 5 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 8 जानेवारी 2026 पर्यंत चालणार आहे. या चार दिवसांच्या अधिवेशनामुळे राजकीय तापमान आधीच वाढताना दिसत आहे. विशेषत: या काळात सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) च्या पाच महत्त्वाच्या अहवालांबाबत सभागृहात सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चा आणि गदारोळ होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात 5 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्या अभिभाषणाने होईल. तथापि, दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील दीर्घकालीन मतभेद लक्षात घेता, या अभिभाषणाच्या वेळी सभागृहात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकतात. मागील अधिवेशनांमध्येही एलजींच्या भाषणादरम्यान विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
पाच वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर कॅगचे अहवाल सादर केले जाणार आहेत
कॅगचा अहवाल हा या अधिवेशनातील सर्वात मोठा आणि संवेदनशील मुद्दा मानला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅगचे पाच वेगवेगळे अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात येणार आहेत. या अहवालांमध्ये सामान्यत: सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, अर्थसंकल्पीय खर्च, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि विभागीय कामकाजाचे तपशीलवार वर्णन असते. अशा स्थितीत हे वृत्त सार्वजनिक होताच राजकीय चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) या अहवालांच्या आधारे आम आदमी पार्टी (आप) सरकारला गोत्यात उभे करण्याचे संकेत आधीच दिले आहेत.
कॅगच्या अहवालात अनियमिततेचा उल्लेख- भाजप
कॅगच्या अहवालात आर्थिक अनियमितता किंवा प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा उल्लेख असेल तर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. अधिवेशन काळात या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी पक्षाने केली आहे. त्याचवेळी, आम आदमी पार्टीचे सरकार म्हणते की ते प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे आणि विरोधकांच्या आरोपांना तथ्यांसह उत्तर देईल. सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की कॅगच्या अहवालांबाबत अनावश्यक राजकीय वातावरण तयार केले जात आहे आणि विरोधक केवळ गोंधळ घालण्यासाठी त्यांचा वापर करू इच्छित आहेत.
Comments are closed.