2026 चा अर्थसंकल्प कसा असेल? पीएम मोदींनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची मोठी बैठक, तयार केला मास्टरप्लॅन

2026 च्या अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान मोदींची बैठक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांशी 2026-27 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा केली. यामध्ये देशातील रोजगाराच्या संधी आणि विकास दर वाढवण्यावर भर देण्यात आला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या बैठकीत NITI आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही उपस्थित होत्या.

भारताची आर्थिक परिस्थिती, वाढीचा दृष्टीकोन आणि भविष्यातील आव्हाने यावर आपले मत मांडण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ आणि प्रादेशिक तज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले होते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

विविध क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा

या बैठकीत अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि रोजगार वाढविण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये कराव्या लागणाऱ्या तरतूदींवर चर्चा करण्यात आली. अर्थव्यवस्थेत खाजगी गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्याच्या मार्गांचाही या सूचनांमध्ये समावेश होता. उद्योगाच्या आवश्यकतेनुसार देशातील कामगारांच्या कौशल्य विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवरही या बैठकीत विशेष लक्ष देण्यात आले. पुढे, यूएस टॅरिफ विवादामुळे उद्भवलेल्या जागतिक आर्थिक अनिश्चितता लक्षात घेता, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी बाजारपेठांमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

गुंतवणुकीच्या गरजेवर भर

उच्च विकास दर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अधिक रोजगार निर्मितीसाठी महामार्ग, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्प यासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणुकीच्या गरजेवरही या बैठकीत भर देण्यात आला. विकासाला गती देण्याची, अधिक रोजगार निर्मिती आणि स्वावलंबी भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज लक्षात घेऊन सहभागींनी कृषी, लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप आणि इतर क्षेत्रांच्या विकासाबाबत सूचना दिल्या.

हेही वाचा: बीएसईचा गुंतवणूकदारांना इशारा, बनावट तज्ज्ञांपासून दूर राहा; अन्यथा तुमचे कष्टाचे पैसे वाया जाऊ शकतात.

वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार

समान विकास सुनिश्चित करण्यासाठी देशात सामाजिक आणि आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पावलांवरही या चर्चेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अधिका-याने पुढे स्पष्ट केले की राजकोषीय रोडमॅप आणि कर आकारणी आणि इतर उपायांद्वारे उभारलेला महसूल आणि विविध खर्च शीर्षकाखाली वाटप यांच्यातील योग्य संतुलन सुनिश्चित करणे. वित्तीय तूट ते कमी करण्याच्या उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.