दिल्ली विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन: 'शीश महल' कॅग अहवाल सादर होणार, मंत्री कपिल मिश्रा यांनी दिली माहिती

दिल्ली विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाबाबत एक मोठा अपडेट समोर आला आहे. हे सत्र 5 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 8 जानेवारी 2026 पर्यंत चालेल. हे सत्र फक्त 4 दिवस चालेल. सरकार अधिवेशनादरम्यान दिल्ली विधानसभेत 'शीशमहल'सह 3 कॅग अहवाल सादर करणार आहे. मंत्री कपिल मिश्रा यांनी 30 डिसेंबर 2025 रोजी ही माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.

मंत्रिपरिषदेने पत्रकार परिषदेत घेतले 4 मोठे निर्णय-

• आगामी विधानसभा अधिवेशनात सरकार स्वत: प्रदूषणावर प्रस्ताव घेऊन येत असून, प्रदूषण आणि पर्यावरण या विषयावर खुली चर्चा होणार आहे.
• 'शीशमहल'शी संबंधित भ्रष्टाचाराचे सर्व CAG अहवाल विधानसभेत मांडले जातील.
• दिल्ली जल मंडळातील भ्रष्टाचाराबाबतचा कॅगचा अहवालही जनतेसमोर ठेवला जाईल, जेणेकरून दिल्लीतील गटार व्यवस्था खराब का आहे हे जनतेला कळू शकेल.
• उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात दिल्ली सरकारच्या विद्यापीठांच्या कारभारात कसा भ्रष्टाचार झाला, याचा अहवालही समोर ठेवला जाणार आहे.

कपिल मिश्रा म्हणाले की, कॅगचे काही अहवाल विधानसभेत मांडले जातील. कॅगचा अहवाल मागील सरकारच्या काळात आला होता, पण तो आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी रोखून धरला होता. आम्ही ठराव केला होता की आम्ही सर्व अहवाल सादर करू. शीशमहलवरील कॅगचा अहवाल येत्या अधिवेशनात विधानसभेत मांडला जाणार आहे.

प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांवर विरोधकांकडून सूचना मागवल्या

ते म्हणाले, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आधीच्या सरकारने कोणती पावले उचलली होती यावर चर्चा करू. याशिवाय, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या संदर्भात त्यांची सद्यस्थिती यावर देखील चर्चा करू. दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर उपाययोजना करण्याबाबतही विरोधकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

सभापती विजेंद्र गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांना या सूचना दिल्या होत्या

या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या डिजिटल कामकाजात बदलासोबतच मोठे प्रशासकीय बदलही पाहायला मिळू शकतात. सभापती विजेंद्र गुप्ता यांनी अलीकडेच संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की प्रश्न, नोटीस, उत्तरे आणि बिले सादर करणे यासह सर्व विधायी कामे आता संपूर्णपणे राष्ट्रीय ई-विधान अर्जाद्वारे केली जातील.

प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता

दिल्लीत सातत्याने वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवरही विरोधक प्रश्न उपस्थित करू शकतात. यासोबतच जलसंकट आणि प्रशासकीय मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना विरोधक करत आहेत.

मंत्रिपरिषदेने पत्रकार परिषदेत घेतले 4 मोठे निर्णय-

आगामी विधानसभा अधिवेशनात सरकारच प्रदूषणावर प्रस्ताव आणत आहे, प्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर खुली चर्चा होणार आहे.

'शीशमहल'शी संबंधित भ्रष्टाचाराचे सर्व CAG अहवाल विधानसभेत मांडले जातील.

दिल्ली… pic.twitter.com/4p9ZxYCdrZ

— कपिल मिश्रा (@KapilMishra_IND) 30 डिसेंबर 2025