RBI ने पुन्हा रेपो दर कमी केला, EMI आणि कर्जावर काय परिणाम होईल?

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने पुन्हा एकदा रेपो दरात बदल केला आहे. यावेळी 0.25 अंकांची कपात करण्यात आली असून आता नवीन रेपो दर 5.25 आहे. मजबूत आर्थिक वाढ आणि महागाई कमी झाल्यामुळे आरबीआयने ही कपात केली आहे. रेपो दरात कपात केल्यामुळे नवीन कर्जावरील व्याजदर कमी होतील आणि जुन्या कर्जावरील हप्ते कमी होतील. यासह आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून 7.3 टक्के केला आहे. याशिवाय महागाई दराचा अंदाज २.६ टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे.

या वर्षी पाचव्यांदा रेपो दरात कपात केली जात आहे याचा अर्थ 2025 मध्येच एकूण 1.25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी, केंद्रीय बँकेने यावर्षी फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत रेपो दरात एकूण 1 टक्क्यांनी कपात केली होती. तर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमधील पतधोरण आढाव्यात रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा- यावेळी ९० च्या पुढे… रुपयाची इतकी घसरण का?

सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) तीन दिवसीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना, RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले, 'MPC ने एकमताने रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 5.25 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.' ते म्हणाले की, यासोबतच आर्थिक धोरणाची भूमिका तटस्थ ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ आर्थिक परिस्थितीनुसार या दरांमधील बदलांबाबत मध्यवर्ती बँक लवचिक राहील.

रेपो दर काय आहे?

रेपो दर हा व्याजाचा दर आहे ज्यावर व्यापारी बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय बँक म्हणजेच RBI कडून कर्ज घेतात. रेपो दरात कपात केल्यामुळे गृहकर्ज आणि कार कर्जाच्या व्याजदरात बदल होत आहे. RBI ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) विकास दराचा अंदाज 6.8 टक्क्यांवरून 7.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

त्याच वेळी, चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज 2.0 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, जो पूर्वी 2.6 टक्के इतका होता.

हेही वाचा- वाढत्या GDP दरांमध्ये IMF ने भारताला 'C ग्रेड' का दिला?

EMI आणि कर्जावर कसा परिणाम होतो?

रेपो दरात कपात केल्यामुळे, बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा लाभ त्यांच्या ग्राहकांना देतात. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही कर्ज घेतले तेव्हा रेपो दर 5.50 टक्के होता आणि नंतर तो 0.25 पॉइंटने कमी झाला, तर तुमचे कर्ज स्वस्त होईल. सामान्यतः असे दिसून येते की बँका रेपो दरानुसार ईएमआयची संख्या कमी करतात.