महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले महत्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून महाराष्ट्रासाठीच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना संमती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट महामार्ग सहा पदरी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला 19 हजार 142 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या सहा पदरी महामार्गामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीची मोठी सोय होणार आहे.

ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने साकरण्यात आलेल्या गती-शक्ती राष्ट्रीय मार्ग रुंदीकरण योजनेचा एक महत्वाचा भाग म्हणून समोर येत आहे. महाराष्ट्रासाठीचा हा प्रकल्प प्रवेश नियंत्रित (अॅक्सेस कंट्रोल्ड) ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणून विकसीत केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक, अहिल्यानगर आणि सोलापूर ही महाराष्ट्रातील महत्वाची शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. या प्रकल्प संमतीमुळे अनेक दिवसांची लोकांची मागणी पूर्ण होणार आहे.

अन्य महामार्गांसाठी लाभदायक

महाराष्ट्रासाठीचा हा प्रकल्प 374 किलोमीटर लांबीचा आहे. या प्रकल्पाची निर्मिती ‘बांधा-उपयोग करा-हस्तांतरीत करा’ या तत्वावर केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक महत्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग एकमेकांना जोडले जाणार आहेत. दिल्ली-मुंबई अतिजलद महामार्ग, आग्रा-मुंबई महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग यांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.

ओडीशासाठीही प्रकल्प

पूर्वेकडील राज्य ओडीशासाठीही काही प्रकल्प संमत करण्यात आले आहेत. त्यांच्या अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 326 चे रुंदीकरण केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत या राष्ट्रीय महामार्गाची लांबीही 68.6 किलोमीटरवरुन 311.7 किलोमीटर केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या या मार्गाला काही समस्यांनी ग्रासले आहे. नव्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत या समस्या दूर केल्या जाऊन हा मार्ग उपयोग करण्यासाठी अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव यांनी दिली.

महामार्ग रुंदीकरण होणार

ओडीशासाठी संमत करण्यात आलेल्या प्रकल्पामुळेही या राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण होणार असून तो दोन पदरी केला जाणार आहे. या प्रकल्पाची निर्मिती ‘इंजिनिअरींग-प्रोक्युअरमेंट-बांधकाम (ईपीसी) तत्वानुसार केली जाणार असून या प्रकल्पाचा लाभ ओडीशा आणि आंध्र प्रदेशसाठीही होईल, असे स्पष्ट केले गेले.

व्होडाफोनला दिलासा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्होडाफोन या दूरसंचार कंपनीलाही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ही कंपनी सध्या कर्जात बुडालेली असल्याने तिला काही पॅकेज देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार कंपनीचा या कंपनीच्या 87 हजार 695 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार या कंपनीला आता थकबाकी भरण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2032 ते आर्थिक वर्ष 2041 या कालावधीत फेडायची आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करुन घेण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन अश्विनी वैष्णव यांनी केले आहे.

एकात्मिक वाहतूक सुविधा

महाराष्ट्रासाठी संमत करण्यात आलेला प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या इंडिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्टक्चर प्रकल्पांचा भाग आहे. या प्रकल्पामुळे शहरांमधील अंतर आणि प्रवासासाठी लागणारा वेळ या दोन्हीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात होणार आहे, अशी माहितीही केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारपरिषदेत दिली.

प्रकल्पामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढणार

ड महाराष्ट्रासाठी संमत केलेल्या प्रकल्पामुळे अनेक शहरांशी संपर्क वाढणार

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गती-शक्ती प्रकल्पाचा हा महत्वपूर्ण विभाग

ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व्होडाफोनला थकबाकीमधून दिलासा