अखेर राष्ट्रीय क्रीडा शासन विधेयक लागू, क्रीडा मंत्रालयाकडून नववर्षापासून अंमलबजावणी

नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून ऐतिहासिक राष्ट्रीय क्रीडा शासन अधिनियमातील काही तरतुदी लागू झाल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ तसेच इतर मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थांच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन करण्याचा तसेच क्रीडाविषयक वाद निवारणासाठी स्वतंत्र लवाद उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने संसदेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक सादर केले होते. दोन्ही सभागृहांत मंजुरीनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीने हे विधेयक अधिनियमात रूपांतरित झाले. आज लागू झालेल्या तरतुदींमध्ये राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती, राष्ट्रीय पॅरालिम्पिक समिती, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि प्रादेशिक क्रीडा महासंघ यांच्या स्थापनेची व प्रशासनाची चौकट समाविष्ट आहे. याशिवाय मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थांसाठी अनुपालन (कॉम्प्लायन्स) अटी, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण यांच्या स्थापनेच्या तरतुदी तसेच केंद्र सरकारच्या नियम बनवण्याच्या अधिकारांचाही त्यात समावेश आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहभागावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार

या कायद्यानुसार, ‘राष्ट्रीय हितासाठी निर्देश देण्याची आणि आवश्यक तेथे प्रतिबंध घालण्याची सक्ती’ या तरतुदीअंतर्गत केंद्र सरकारला असाधारण परिस्थितीत हिंदुस्थानी संघ व वैयक्तिक खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावर योग्य ती मर्यादा घालण्याचा अधिकार मिळणार आहे. खेळाडूंच्या सहभागाचा प्रश्न प्रामुख्याने पाकिस्तानशी संबंधित स्पर्धांच्या बाबतीत उद्भवतो. गेल्या काही वर्षांपासून यासंदर्भातील सरकारी धोरण स्पष्ट आहे. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभागावर बंदी नाही, मात्र पाकिस्तानविरुद्ध द्विपक्षीय क्रीडा स्पर्धांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या अधिसूचनेनंतर अधिनियमांतर्गत अपेक्षित असलेली संस्थात्मक यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून हिंदुस्थानातील क्रीडा प्रशासनात सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

इतर तरतुदी नंतर लागू होणार

हा कायदा 18 ऑगस्ट 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) अधिसूचित करण्यात आले होते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, अधिनियमातील काही महत्त्वाची कलमे व उपकलमे 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, तर उर्वरित तरतुदी टप्प्याटप्प्याने नंतर अमलात आणल्या जातील. देशातील क्रीडा व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हा निर्णय मोठा बदल मानला जात आहे. मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2026 ही तारीख अधिनियमाच्या कलम 1 ते 3, कलम 4 चे उपकलमे (1), (2) व (4), कलम 5 चे उपकलमे (1) व (2), कलम 8 चे उपकलम (5), कलम 11 चे उपकलम (1), कलम 14 व 15, कलम 17 चे उपकलम (1) ते (7) व (10), कलम 30 व 31 तसेच कलम 33 ते 38 लागू करण्यासाठी निश्चित केली आहे.

दीर्घकाळ प्रलंबित विधेयक

हे क्रीडा विधेयक गेल्या दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित होते. गेल्या एका वर्षात विविध हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. गेल्या 23 जुलैला लोकसभेत हे विधेयक सादर झाले आणि 11 ऑगस्टला तेथे पारित झाले. त्यानंतर दुसऱयाच दिवशी राज्यसभेत दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर त्याला मंजुरी मिळाली. नव्या कायद्यात प्रशासकीय निकष ठरवण्याबरोबरच वादांचे जलद निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तसेच वारंवार वादात सापडणाऱया राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या (एनएसएफ) निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनल स्थापन करण्याचाही उल्लेख आहे.