'ग्रोकमधून अश्लील मजकूर तात्काळ हटवा, ७२ तासांत अहवाल पाठवा', केंद्र सरकारने 'एक्स'ला नोटीस पाठवली
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत वैधानिक देय परिश्रम दायित्वांचे पालन न केल्याबद्दल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) X Corp (पूर्वीचे Twitter) ला सक्त नोटीस बजावली आहे. सरकारने आदेश दिले आहेत.
आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X ला पत्र लिहिले. ग्रोकने एआयच्या गैरवापरावर कारवाई करण्यास सांगितले. GROk AI वापरून महिलांचे लैंगिक किंवा अश्लील फोटो आणि मजकूर पोस्ट करणाऱ्या युजर्सवर कारवाई करण्यास सांगितले. असा सर्व मजकूर ७२ तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल आणि केलेल्या कारवाईची माहिती मंत्रालयाला द्यावी लागेल. x ने कारवाई न केल्यास त्याच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आयटी मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते
X ची AI सेवा “Grok” चा महिलांना लक्ष्य करून अश्लील, असभ्य आणि लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री तयार करण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी गैरवापर होत असल्याच्या अहवालावर मंत्रालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. हे पत्र हायलाइट करते की वापरकर्त्यांनी कृत्रिम प्रतिमा आणि व्हिडिओ तयार करण्यासाठी Grok च्या AI क्षमतेचा गैरवापर केला आहे, ज्यामुळे गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन झाले आहे. MeitY ने चेतावणी दिली की अशी कृत्ये लैंगिक छळ सामान्य करतात आणि कायदेशीर सुरक्षा व्यवस्था कमी करतात.
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
वास्तविक, फोटो पोस्ट करून, X वापरकर्ते बॉटला महिलेचा ड्रेस काढून तिला अधिक प्रक्षोभक स्वरूपात दाखवण्याची सूचना देत असत. काही वेळा, Grok ने आउटपुट प्रदान केले आहे जसे की परवानगीशिवाय महिलांचे फोटो संपादित करणे, परिणामी अश्लीलपणे बदललेल्या प्रतिमा आहेत, जे प्लॅटफॉर्मच्या स्वतःच्या धोरणांच्या आणि भारताच्या कायद्यांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे सरकारने आता महिलांविरोधात सुरू असलेल्या प्रवृत्तीवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जर प्लॅटफॉर्मने याची खात्री केली नाही तर त्याला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
सरकारने 2025 च्या शेवटच्या आठवड्यात नोटीस पाठवली होती
2025 च्या शेवटच्या आठवड्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) एक नवीन सल्ला जारी केला होता, ज्यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अश्लील, प्रौढ किंवा बेकायदेशीर सामग्री काढून टाकण्याच्या त्यांच्या दायित्वांचे 'अधिक काटेकोरपणे पालन' करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसे न केल्यास फलाटांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
Comments are closed.