NPA-निरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करण्याच्या बाजूने RBI, बँकांनी व्यक्त केला विरोध, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

नवी दिल्ली. बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल बँक, येस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी डिफॉल्टर्स आणि एनपीए, दंड आणि तपासणी अहवाल यासारखी माहिती सार्वजनिक करण्यावर आक्षेप घेत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (सीआयसी) संपर्क साधला आहे. दुसरीकडे आरबीआयने सांगितले की, या नोंदी आरटीआय कायद्यांतर्गत उघड केल्या जाऊ शकतात.

आरटीआय अर्जदार धीरज मिश्रा, वथिराज, गिरीश मित्तल आणि राधा रमण तिवारी यांनी आरबीआयमध्ये यासंदर्भात माहिती मागण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केले होते. त्यांनी येस बँकेच्या शीर्ष 100 एनपीए आणि जाणूनबुजून डिफॉल्टरशी संबंधित कागदपत्रे, SBI आणि RBL चे तपासणी अहवाल आणि वैधानिक तपासणीनंतर बँक ऑफ बडोदाला ठोठावलेला 4.34 कोटी रुपयांचा आर्थिक दंड यासह इतर माहिती मागवली होती.

आरटीआय अर्जदारांनी मागितलेली माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक केली जाऊ शकते असे बँकिंग नियामक आरबीआयला आढळल्यानंतर या बँकांनी सीआयसीकडे अपील केले. बँकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी माहिती आयुक्त खुशवंत सिंग सेठी यांनी हे प्रकरण सीआयसीच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. अंतिम निर्णय होईपर्यंत माहिती देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की या खटल्याच्या निकालाचा बँकिंगमधील पारदर्शकता, ठेवीदारांचे हक्क आणि नियामक उत्तरदायित्वावर मोठा दीर्घकालीन प्रभाव पडू शकतो, विशेषत: एनपीए, दंड आणि पर्यवेक्षणाचा अभाव यावर वाढलेली सार्वजनिक छाननी पाहता. बँका असा युक्तिवाद करत आहेत की नियामक माहिती उघड केल्याने त्यांच्या व्यावसायिक हितांना हानी पोहोचेल.

बँक ऑफ बडोदाने RBI च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्याने बँकेला 4.34 कोटी रुपयांच्या दंडाशी संबंधित कागदपत्रे उघड करण्याची परवानगी दिली होती. आरबीएल बँक, येस बँक आणि एसबीआयनेही अशाच प्रकरणात माहिती देण्यास आक्षेप घेतला.

RBI ने स्पष्ट केले आहे की RTI कायदा, 2005 मागील सर्व कायद्यांपेक्षा वरचा आहे आणि त्याचा उद्देश पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीदारांची यादी आणि तपासणी अहवाल सार्वजनिक करण्यास मान्यता दिली आहे.